SC में PIL: बच्चों के लिए शैक्षणिक व धार्मिक संस्थानों के समान नियमन की मांग, अनुच्छेद 30 पर स्पष्टता की अपेक्षा

New Delhi : अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों को रेगुलेट किया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई यह याचिका, कुछ मुख्य मांगों के साथ शुरू होती है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे संस्थानों का पूरे देश में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, मान्यता, निगरानी और देखरेख हो।

याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की भी मांग की है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पहले से ही गारंटीकृत अधिकारों से परे कोई विशेष या अतिरिक्त अधिकार नहीं देता है।

याचिका के अनुसार, अनुच्छेद 30 केवल शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के सामान्य अधिकार की ही पुनरावृत्ति है, और इसकी व्याख्या उन्हीं संवैधानिक सीमाओं के भीतर की जानी चाहिए।

इसके अलावा, याचिका में कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि धर्म के प्रचार के उद्देश्य से धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान पूरी तरह से अनुच्छेद 26 के दायरे में आते हैं—जो धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है—न कि अनुच्छेद 19 या 30 के तहत।

इसमें यह फैसला देने की भी मांग की गई है कि अनुच्छेद 30 के तहत इस्तेमाल किए गए वाक्यांश "अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान" को केवल धर्मनिरपेक्ष या व्यावसायिक संस्थानों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जिसमें धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को शामिल न किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा तब सामने आया जब याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कई जिलों का दौरा किया, जहाँ कथित तौर पर कई ऐसे संस्थान चल रहे थे जिनका न तो रजिस्ट्रेशन था और न ही उन्हें कोई मान्यता प्राप्त थी।

याचिका का दावा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे संस्थानों की संख्या बिना किसी प्रभावी निगरानी या नियामक तंत्र के लगातार बढ़ रही है।

बच्चों के कल्याण को लेकर चिंताओं को उजागर करते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि इन संस्थानों में विनियमन (regulation) की कमी अनुच्छेद 21A के तहत गारंटीकृत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

यह याचिका मानकीकृत पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों और संस्थागत जवाबदेही की कमी की ओर इशारा करती है, और तर्क देती है कि ये कमियाँ शैक्षणिक मानकों और बच्चों की सुरक्षा—दोनों को ही कमजोर करती हैं।

याचिका का एक महत्वपूर्ण पहलू संवैधानिक व्याख्या से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अनुच्छेद 25 और 26 विशेष रूप से धार्मिक मामलों को नियंत्रित करते हैं; इसलिए, कोई भी संस्थान जो धार्मिक शिक्षा देता है—चाहे वह पूरी तरह से दे या आंशिक रूप से—उसे अनुच्छेद 26 के तहत ही विनियमित किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे संस्थानों को अनुच्छेद 30 का संरक्षण देना एक त्रुटिपूर्ण व्याख्या की ओर ले जाता है, और इससे अल्पसंख्यक तथा गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच एक असंतुलन पैदा होता है। इस याचिका में भारत में "अल्पसंख्यक" की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा न होने की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, और केंद्र सरकार से इसकी पहचान के लिए कुछ निष्पक्ष मापदंड तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि स्पष्ट मापदंडों के अभाव में मनमानी ढंग से वर्गीकरण किया जा रहा है, जिससे बड़ी-बड़ी समुदाय भी अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल कर संवैधानिक लाभ उठा रहे हैं।

बच्चों को विशेष रूप से संवेदनशील मानते हुए, याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह बच्चों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करे।

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि बच्चों से जुड़े सभी संस्थानों की निगरानी करना कोई वैकल्पिक कार्य नहीं है, बल्कि शिक्षा, कल्याण और बाल संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत यह एक अनिवार्य दायित्व है।