दिल्ली हाई कोर्ट में PIL: बेघर TB मरीज़ों को मासिक पोषण सहायता न मिलने पर तत्काल राहत की मांग

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 'निक्षय पोषण योजना' के तहत बड़ी संख्या में बेघर टीबी (TB) मरीज़ों को पोषण सहायता के तौर पर हर महीने 1000 रुपये न दिए जाने पर चिंता जताई गई है। यह याचिका एक नागरिक अधिकार समूह 'सोशल ज्यूरिस्ट' ने अपने अध्यक्ष के ज़रिए दायर की है। इसमें बेघर टीबी मरीज़ों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से कथित तौर पर व्यवस्थित रूप से बाहर रखे जाने का मुद्दा उठाया गया है। इस मामले में केंद्रीय टीबी प्रभाग, भारत सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ज़रिए), और दिल्ली NCT सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। वकील अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के ज़रिए दायर इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले का तुरंत संज्ञान ले, जिसे मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया गया है।

याचिका के अनुसार, हालांकि निक्षय पोषण योजना के तहत सभी पंजीकृत टीबी मरीज़ों को उनके इलाज के दौरान हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन बेघर मरीज़ों को आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल नंबर न होने के कारण इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह से लाभ न देना मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, जो समानता, स्वास्थ्य के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देते हैं।

याचिका में आगे इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि इस योजना में खुद ही लचीलेपन की गुंजाइश है। इसमें लाभों को नकद के बजाय वस्तु के रूप में (जैसे भोजन, सूखा राशन या अन्य पोषण सहायता) देने का प्रावधान शामिल है। साथ ही, यह अधिकारियों को इस बात के लिए भी बाध्य करता है कि वे उन लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने में मदद करें जिनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि असल में, सबसे कमज़ोर तबके—खासकर आश्रय स्थलों या फुटपाथों पर रहने वाले बेघर लोग—अभी भी इस योजना के लाभों से वंचित हैं।

इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हुए याचिका में कहा गया है कि कम से कम 35 ऐसे बेघर टीबी मरीज़ों की पहचान की गई है, जिन्हें अब तक इस योजना के लाभ नहीं मिले हैं। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस तरह से लोगों को बाहर रखना इस योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इस योजना का मूल उद्देश्य इलाज के दौरान मरीज़ों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना और 'टीबी-मुक्त भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देना है।

याचिका में कई तरह की राहत की मांग की गई है। इनमें सभी पात्र बेघर टीबी मरीज़ों को तुरंत 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देना; पके हुए भोजन, राशन वितरण या वाउचर-आधारित सहायता जैसे वैकल्पिक तंत्रों को लागू करना; और एक मज़बूत व्यवस्था बनाना शामिल है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रियागत बाधाओं के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी सहायता से वंचित न रहे। याचिका में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि प्रभावित लोग अत्यधिक गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में असमर्थ हैं, जिससे जनहित में अदालत के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना उचित ठहरता है। इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होने की संभावना है।