सरकारी दफ्तरों में लंबित काम होंगे कम स्पेशल कैंपेन 6 की तैयारी तेज

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, बेहतर कार्यप्रणाली और लंबित मामलों के निपटारे के उद्देश्य से चलाए जाने वाले 'स्पेशल कैंपेन 6' में सक्रिय रूप से भाग लेने की तैयारी कर रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों को अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके साथ विभिन्न श्रेणियों में लंबित मामलों और संदर्भों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) की ओर से आयोजित यह विशेष अभियान केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों में चलाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने भी अपने अधीन आने वाले कार्यालयों और संगठनों में अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी की है।

स्पेशल कैंपेन 6 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी चरण के रूप में निर्धारित किया गया है। इस दौरान अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों की पहचान, लंबित मामलों का आकलन और कार्यालयों में स्वच्छता से संबंधित स्थानों का चयन किया जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभियान का कार्यान्वयन चरण चलेगा।तैयारी चरण के दौरान विभिन्न कार्यालयों में लंबित मामलों और शिकायतों की श्रेणीवार पहचान की जाएगी। इसके अलावा रिकॉर्ड प्रबंधन, अनुपयोगी वस्तुओं, पुरानी फाइलों और कार्यालय परिसर में सफाई की जरूरत वाले स्थानों की जानकारी जुटाई जाएगी। इससे कार्यान्वयन चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

अभियान में उन फील्ड और आउटस्टेशन कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो सीधे आम जनता के संपर्क में आते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बेहतर वातावरण और अधिक सुव्यवस्थित सेवाएं मिल सकें। जनता से सीधे जुड़े कार्यालयों में लंबित शिकायतों और अन्य मामलों के समयबद्ध समाधान पर भी जोर रहेगा।गृह मंत्रालय के लिए यह अभियान केवल कार्यालयों की सफाई तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित करने और अनावश्यक रूप से लंबित मामलों की संख्या कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

स्पेशल कैंपेन 6 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंबित लोक शिकायतों का निपटारा है। विभिन्न माध्यमों से मंत्रालय और उससे जुड़े कार्यालयों तक पहुंचने वाली शिकायतों की समीक्षा कर उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अभियान के दौरान ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जो लंबे समय से लंबित हैं और जिनका उचित प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जा सकता है।सरकारी कामकाज में बड़ी संख्या में फाइलों और दस्तावेजों का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अभियान के तहत रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। नियमों के अनुसार जिन पुराने रिकॉर्ड की अब आवश्यकता नहीं है उनके निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इससे कार्यालयों में उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।

कार्यस्थलों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी अभियान में जोर दिया गया है। कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और कचरे के उचित प्रबंधन जैसे कदमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करना है जिसमें स्वच्छता नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बने।अभियान के दौरान कार्यालय परिसर में अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ की पहचान भी की जाएगी। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार इनका निस्तारण किया जाएगा। इससे न केवल कार्यालयों में अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकती है बल्कि कार्यस्थलों को अधिक व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलेगी।

DARPG की ओर से आयोजित विशेष अभियानों में मंत्रालयों और विभागों को पहले तैयारी के लिए समय दिया जाता है ताकि वास्तविक अभियान शुरू होने पर स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम किया जा सके। इसी व्यवस्था के तहत स्पेशल कैंपेन 6 का तैयारी चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से मुख्य अभियान शुरू होगा।2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंत्रालय और उससे जुड़े कार्यालय अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इस अवधि में स्वच्छता गतिविधियों के साथ लंबित मामलों का निपटारा, रिकॉर्ड की समीक्षा और कार्यस्थलों को व्यवस्थित करने जैसे कार्य किए जाएंगे।

फील्ड कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य अभियान का प्रभाव केवल केंद्रीय कार्यालयों तक सीमित नहीं रखना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यालय और संगठन काम करते हैं। इनमें से अनेक कार्यालय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे कार्यालयों में व्यवस्था बेहतर होने से आम लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है।अभियान के तहत शिकायतों के निपटारे पर जोर सरकारी सेवाओं को अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने की कोशिश का हिस्सा है। समय पर शिकायतों का समाधान होने से लंबित मामलों की संख्या कम करने के साथ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे को एक साथ जोड़कर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में भौतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर सुधार करना है। एक तरफ कार्यालय परिसरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का प्रयास होगा तो दूसरी तरफ फाइलों, शिकायतों और विभिन्न संदर्भों के लंबित मामलों को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।गृह मंत्रालय ने स्पेशल कैंपेन 6 में सक्रिय भागीदारी की तैयारी करते हुए अपने अधीन आने वाले कार्यालयों में अभियान के लक्ष्यों को लागू करने पर जोर दिया है। 30 सितंबर तक तैयारी पूरी होने के बाद 2 अक्टूबर से मुख्य चरण शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जनता के सीधे संपर्क में आने वाले कार्यालयों को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।