संसदीय पैनल ने BCAS की तुलना में रेलवे सुरक्षा आयोग को कम धनराशि दिए जाने के पुनर्मूल्यांकन की सलाह दी

New Delhi: एक संसदीय पैनल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 में रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) को प्राप्त कम धनराशि का पुनर्मूल्यांकन करने की सलाह दी है । नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला रेलवे सुरक्षा आयोग रेल यात्रा और ट्रेन संचालन की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें विभिन्न सुझावों और सुधारों पर प्रकाश डाला गया। " समिति इस तथ्य को देखती है और सराहना करती है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (300 करोड़ रुपये) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (80 करोड़ रुपये) को महत्वपूर्ण धनराशि दी गई है। हालांकि, रेलवे संचालन में यात्री और माल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद रेलवे सुरक्षा आयोग (22 करोड़ रुपये ) को काफी कम धनराशि मिली है इसके साथ ही, इसने डीजीसीए और बीसीएएस फंडिंग के नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संसाधन विमानन सुरक्षा, विनियामक दक्षता और सुरक्षा तैयारियों में ठोस सुधार में तब्दील हो सकें।

"समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एक एकीकृत सुरक्षा निरीक्षण तंत्र स्थापित करना चाहिए जो डीजीसीए , बीसीएएस और रेलवे सुरक्षा आयोग सहित परिवहन सुरक्षा नियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे , जहाँ उचित हो साझा संसाधनों का उपयोग करें और बहु-मॉडल परिवहन सुरक्षा के लिए सामान्य मानक विकसित करें। इसके अलावा, समिति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर विमानन निरीक्षण कार्यों के लिए एक स्थायी वित्तपोषण तंत्र के विकास की सिफारिश करती है, जिसमें संभावित रूप से हवाई सुरक्षा शुल्क शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियामक निकाय सामान्य बजटीय आवंटन पर पूरी तरह से निर्भर हुए बिना अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें," रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति विमानन नियामक निकायों के लिए प्रदर्शन-आधारित बजट को अपनाने की सिफारिश करती है, आवंटन को विशिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और परिणामों से जोड़ती है।

इसमें कहा गया है, "इस दृष्टिकोण से जवाबदेही बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। आवंटित संसाधनों की प्रभावशीलता का आकलन करने और भविष्य के बजट निर्णयों को सूचित करने के लिए नियमित निष्पादन ऑडिट आयोजित किए जाने चाहिए।" (एएनआई)