संसद शीतकालीन सत्र: CPI MP ने सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया

New Delhi: केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व उसके राज्यसभा नेता पी.संदोष कुमार ने किया, जिन्होंने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के समक्ष कई चिंताएं उठाईं।

कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के निकट हाल में हुआ विनाशकारी विस्फोट देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का उल्लंघन न केवल खुफिया चूक को दर्शाता है, बल्कि सुरक्षा तैयारियों की प्रणालीगत कमजोरी को भी दर्शाता है।

केरल से सीपीआई सांसद ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निरंकुश आचरण की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने कई राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई विविध और ठोस चिंताओं को स्वीकार करने या उनका समाधान करने से बार-बार इनकार कर दिया है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव आयोग की ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता भारत के चुनावी लोकतंत्र की आधारशिला हैं। वैध आपत्तियों पर ध्यान देने में आयोग की अनिच्छा इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करती है कि क्या इन आवश्यक लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है, और उन्होंने संसद से इस बढ़ते संस्थागत क्षरण का संज्ञान लेने का आग्रह किया।

कुमार ने ऑपरेशन कगार के तहत माओवादी उग्रवाद से निपटने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाए जाने की चिंताजनक घटना पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि कई आदिवासियों को केवल संदेह के आधार पर, बिना किसी उचित प्रक्रिया या जवाबदेही के, मार दिया जा रहा है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये कार्रवाइयाँ आदिवासी समुदायों से उनके प्राकृतिक संसाधनों को छीनकर उन्हें उनके करीबी कॉर्पोरेट्स को सौंपने के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा लगती हैं। उन्होंने माँग की कि इस अन्याय को तुरंत रोका जाए।

संघीय समता के मुद्दे पर, केरल के सांसद ने राज्य के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण और प्रतिशोधात्मक व्यवहार की कड़ी निंदा की, जिसमें केंद्र सरकार ने केरल को मिलने वाली महत्वपूर्ण राशि रोक रखी है।

भाकपा सांसद ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित यह सौतेला व्यवहार सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और केरल के लोगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है, जो आवश्यक विकास और कल्याण कार्यक्रमों के लिए इन निधियों पर निर्भर हैं।

उन्होंने दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में वायु की गुणवत्ता में गिरावट और खतरनाक AQI के स्तर पर भी प्रकाश डाला, तथा इस बार-बार उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया।

उन्होंने संसदीय सत्रों की लगातार घटती अवधि पर भी चिंता व्यक्त की, जिससे सार्थक विधायी जाँच और बहस में भारी बाधा आ रही है। सरकार द्वारा विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय देने में आनाकानी के कारण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे लगातार दरकिनार होते जा रहे हैं।

भाकपा को उम्मीद है कि सरकार इन चिंताओं के साथ-साथ अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी गंभीरता से लेगी और आगामी शीतकालीन सत्र को लोकतंत्र, सहयोग और रचनात्मक बहस की भावना से संचालित करेगी, तथा यह सुनिश्चित करेगी कि संसद वास्तविक चर्चा और जवाबदेही के लिए एक मंच के रूप में कार्य करे।