सिंधु जल संधि पर UN में कदम उठाकर पाकिस्तान 'कूटनीतिक नाटक' कर रहा है: विश्लेषण

New Delhi, नई दिल्ली : 'सेवियर्स मैगज़ीन' के एक विश्लेषण में, जिसे पूर्व IAS अधिकारी KBS सिद्धू ने लिखा है, यह तर्क दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के निलंबन का मुद्दा उठाने का पाकिस्तान का फ़ैसला, किसी ठोस नतीजे को हासिल करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय राय को अपने पक्ष में करने पर ज़्यादा केंद्रित है।

"पाकिस्तान द्वारा IWT निलंबन का अंतरराष्ट्रीयकरण" शीर्षक वाले इस लेख में, सिद्धू ने कहा कि 2025 में भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के फ़ैसले के बाद UNSC से इस्लामाबाद की अपील का मकसद "एक द्विपक्षीय सुरक्षा और जल-संबंधी मुद्दे को एक वैश्विक मानवीय संकट के रूप में पेश करना" है।

'सेवियर्स मैगज़ीन' के इस विश्लेषण ने भारत द्वारा संधि के निलंबन को 2025 के पहलगाम "नरसंहार" से जोड़ा है, जिसमें एक हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी; भारत ने इस हमले के लिए "पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादियों" को ज़िम्मेदार ठहराया था।

सिद्धू ने तर्क दिया कि कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण भारत की "ऊपरी-प्रवाह वाले देश" (upper riparian state) के तौर पर स्थिति को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को ठीक से संबोधित करने में विफल रहते हैं। इस विश्लेषण ने विशेष रूप से उन बातों की आलोचना की है जो भारत के कार्यों को केवल पाकिस्तान की "कूटनीतिक चाल" (diplomatic gambit) की प्रतिक्रिया के रूप में पेश करती हैं।

विश्लेषण के अनुसार, यह संधि शुरू से ही एक "असममित समझौता" (asymmetric bargain) रही है, जिसमें भारत ने भौगोलिक रूप से ऊपरी-प्रवाह पर स्थित होने के बावजूद सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80 प्रतिशत जल का अधिकार पाकिस्तान को सौंप दिया था।

इस विश्लेषण में पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उसने संधि के तकनीकी प्रावधानों का बार-बार इस्तेमाल करके बगलिहार और किशनगंगा जैसी भारतीय पनबिजली परियोजनाओं में बाधा डाली, जबकि 2023 और 2024 में भारत द्वारा संधि में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

सिद्धू ने यह तर्क दिया कि संधि को निलंबित करने के पीछे भारत का कानूनी आधार "एक्सेप्टियो नॉन आदिमप्लेटी कॉन्ट्रैक्टस" (exceptio non adimpleti contractus) के सिद्धांत पर टिका है; उनका तर्क है कि "कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपने दायित्वों के पालन की मांग तब तक नहीं कर सकता, जब वह साथ ही साथ दूसरे पक्ष को नुकसान भी पहुंचा रहा हो।"

UNSC में पाकिस्तान के इस कदम को "एक चालाक कूटनीतिक नाटक" बताते हुए, विश्लेषण में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के पास इस संधि के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि IWT (सिंधु जल संधि) में विवादों के समाधान के लिए अपने स्वयं के तंत्र मौजूद हैं।

विश्लेषण में आगे यह भी तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य "किसी ठोस कानूनी नतीजे को हासिल करने के बजाय केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने" (international optics) पर केंद्रित है। इस विश्लेषण के एक बड़े हिस्से में भारत की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्वी नदियों से अरबों क्यूबिक मीटर पानी लगातार पाकिस्तान की ओर बहता रहता है, क्योंकि भारत के पास पानी को जमा करने और उसका रास्ता बदलने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।

शाहपुर कंडी बांध और उझ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स को उन प्रयासों के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है, जिनमें पहले देरी हुई थी, लेकिन अब उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस विश्लेषण में यह तर्क भी दिया गया है कि अगर सीमा पार से आतंकवाद जारी रहता है, तो भारत को सिर्फ़ अस्थायी तौर पर रोक लगाने से आगे बढ़कर, इस संधि को पूरी तरह से औपचारिक रूप से रद्द करने पर विचार करना चाहिए।

सिद्धू लिखते हैं, "पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने पर भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ़ संयुक्त राष्ट्र में एक कूटनीतिक जवाब तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि 'पठानकोट में एक बुलडोज़र' जैसी होनी चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने और भारत की जल नीति में एक दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव लाने की भी वकालत की है।