NEET-UG प्रदर्शन पर विपक्ष का सवाल, संसदीय पैनल में मचा बवाल
नई दिल्ली: मंगलवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने 20 जुलाई को NEET-UG प्रदर्शनकारियों के 'संसद चलो' मार्च के दौरान "पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज" पर चर्चा की मांग की।सूत्रों के मुताबिक, समिति के चेयरमैन राधा मोहन दास अग्रवाल ने ऐसी किसी भी चर्चा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है जो प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादती और प्रदर्शनकारियों की हिंसा के आरोपों की जांच करेगी।
बैठक का तय एजेंडा 'बच्चों के खिलाफ अपराध' था और समिति ने चार मंत्रालयों के अधिकारियों की बातें सुनीं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद अजय माकन ने बैठक से पहले एक पत्र सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के मुद्दों पर चर्चा की जाए।पता चला है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यह मुद्दा उठाया था।सूत्रों के अनुसार, कुछ विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि लाठीचार्ज में घायल हुए कुछ छात्र नाबालिग थे और यह मामला 'बच्चों के खिलाफ अपराध' के दायरे में आता है।
सूत्रों ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने सदस्यों से तय एजेंडे पर ही बात करने को कहा।स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के अधिकारियों की बातें सुनीं।सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी (HPEC) बनाई थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। यह कमेटी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादती और प्रदर्शनकारियों की हिंसा के आरोपों की जांच करेगी।
कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस शालिंदर कौर, CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व DGP एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि यह पैनल प्रदर्शनों के संबंध में प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों की जांच करेगा। बेंच ने कहा कि HPEC को पुलिस द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों की हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न व छेड़छाड़ के आरोपों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसने पैनल को यह जांचने की भी अनुमति दी कि क्या विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों (पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों दोनों) को अंतरिम मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि समिति का काम सिर्फ़ एक बार की जांच तक सीमित नहीं होगा और HPEC को समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ताकि कोर्ट स्थिति का आकलन कर सके और ज़रूरत पड़ने पर आगे के निर्देश दे सके।
बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शनों की CCTV रिकॉर्डिंग और पुलिस व सुरक्षाकर्मियों के बॉडी-कैमरा फ़ुटेज - जिन्हें पहले सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था - उन्हें जांच के लिए समिति को सौंप दिया जाए।
साथ ही, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि HPEC के गठन से पुलिस या अन्य सुरक्षा अधिकारियों को उन अफ़सरों के ख़िलाफ़ विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोका जाएगा, जिन्होंने लागू नियमों का उल्लंघन किया हो।
