अमेरिकी व्यापार समझौते पर संसद में विपक्ष का विरोध, Manish Tewari ने स्थगन प्रस्ताव दिया

New Delhi: विपक्षी सांसद गुरुवार को मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कथित तौर पर "जनविरोधी" प्रावधानों के खिलाफ और अखिल भारतीय बंद का आह्वान करने वाले किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है। इसी बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और संयुक्त बयान सहित "महत्वपूर्ण विषयों" पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

स्थगन प्रस्ताव के अनुसार, तिवारी ने इस मामले पर सरकार से तत्काल बयान की मांग की और आरोप लगाया कि अंतरिम व्यापार समझौते पर भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान में रूस से तेल खरीद और कृषि संबंधी रियायतों से संबंधित प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हितों और रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े करेंगे।

मनीष तिवारी ने कहा, "मैं यह सूचित करता हूं कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगना चाहता हूं ताकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जा सके, अर्थात्:- मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अंतरिम व्यापार समझौते पर अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य और व्हाइट हाउस के हालिया कार्यकारी आदेश से उत्पन्न गंभीर चिंताओं पर विचार करने के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यवाहियों को स्थगित कर दे।"

उन्होंने आगे कहा, "आरोप है कि रूस से तेल खरीद और कृषि संबंधी रियायतों को लेकर प्रतिबद्धताएं की गई हैं। ऐसे कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हितों और रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल बयान जारी करे और संसद में इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे।"

बुधवार को लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि दुनिया एक वैश्विक संकट का सामना कर रही है, जिसमें एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है।