विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि संसद और विधानसभाओं में महिलाएं हों: महिला आरक्षण विधेयक पर दिल्ली CM रेखा गुप्ता

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं को विधायी निकायों में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि महिलाएँ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा, "विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि वे महिलाओं को कभी भी लोकसभा और विधानसभाओं तक पहुँचने नहीं देंगे।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि देश की लगभग आधी आबादी बनाने वाली महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले।

उन्होंने कहा, "ये लोग नहीं चाहते कि करोड़ों महिलाएँ, जो देश की आधी आबादी हैं, कभी भी सदन तक पहुँचें।" अपने अधिकारों को हासिल करने के महिलाओं के दृढ़ संकल्प पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "लेकिन हम महिलाएँ अपने अधिकार लेकर रहेंगी।" ये टिप्पणियाँ तब आईं जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही। यह विधेयक परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा था। एक लंबी बहस के बाद हुए मतदान में, 298 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 230 ने इसका विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक पारित नहीं हो सका।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि यह संवैधानिक सीमा से कम रह गया। सरकार ने तीन आपस में जुड़े हुए विधेयक पेश किए थे, जिनमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाद में कहा कि शेष विधेयकों पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले विपक्षी दलों पर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे एक प्रमुख सुधार को रोकने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने यह रुख अपनाया कि वे महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हैं। उन्होंने इस कदम को भारत की चुनावी संरचना को बदलने का एक प्रयास बताया।

इस बीच, भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों ने शुक्रवार को विपक्ष को निशाना बनाते हुए एक विशाल, राष्ट्रव्यापी विरोध अभियान की भी घोषणा की।

पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने अपनी राज्य इकाइयों को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर समन्वित प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का उद्देश्य लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम को रोकने में विपक्ष की भूमिका को "बेनकाब" करना है। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य विधेयक के पक्ष में जनमत जुटाना और विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना है।