ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामला: Supreme Court का दखल

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश में मजिस्ट्रेट को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया और पूछा कि यह 'खुद को गलत दिशा में क्यों ले जा रहा है'।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ का यह आदेश हरियाणा पुलिस द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि उसने महमूदाबाद के खिलाफ एक प्राथमिकी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और दूसरी प्राथमिकी में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। इसलिए, उसने उस एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, और दूसरी एफआईआर के संबंध में, उसने मजिस्ट्रेट को उसका संज्ञान लेने से रोक दिया।

महमूदाबाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक एफआईआर में दायर आरोपपत्र पर आपत्ति जताई। पिछली सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए गठित हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर सवाल उठाए थे।

यह कहा गया था कि एसआईटी का गठन विशेष रूप से दो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए किया गया था और पूछा गया था कि इसका दायरा क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह बताया गया था कि एसआईटी ने उनके डिवाइस जब्त कर लिए थे और पिछले दस वर्षों की विदेश यात्राओं के बारे में पूछताछ कर रही थी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने महमूदाबाद को अंतरिम ज़मानत दे दी थी, लेकिन इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने जाँच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनाया है। हालाँकि, पीठ ने उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रिहा कर दिया था।

महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

दो अलग-अलग मामले दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

उन पर अन्य बातों के अलावा, ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी टिप्पणियों के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था।

राज्य महिला आयोग ने पहले महमूदाबाद की सोशल मीडिया टिप्पणियों को भारतीय सशस्त्र बलों की महिला अधिकारियों के प्रति अपमानजनक बताया था और कहा था कि इससे सांप्रदायिक वैमनस्य भी बढ़ता है। 13 मई को भाटिया ने एसोसिएट प्रोफेसर को समन भेजा था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को पूरी तरह से गलत समझा गया है।