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चीफ जस्टिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी से मचा बवाल, 20 जनवरी को अगली सुनवाई
Ratna Netam
18 Nov 2026 2:49 PM IST

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अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ खुली अदालत में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने वकील से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। साथ ही उन्हें 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब हलफनामे के रूप में दाखिल करने और अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।यह मामला 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक घटना से जुड़ा है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश हुए थे। बताया गया कि मामला न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान वकील ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
16 नवंबर को खुली अदालत में क्या हुआ था?
जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष पहुंचे थे। उन्होंने अदालत से अपने मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।वकील ने बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन लगभग 15 दिन बीतने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था।इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उनसे प्रतीक्षा करने को कहा और आश्वासन दिया कि उनके दस्तावेजों को देखा जाएगा। हालांकि, वकील इंतजार करने को तैयार नहीं हुए।रिपोर्टों के अनुसार, इसके बाद सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश की योग्यता और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी की। घटना के दौरान अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने संबंधित वकील को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उठाया मामला
घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के आचरण पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।एससीबीए ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक सहमति मांगी।17 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को पत्र भेजकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी।अपने पत्र में अटॉर्नी जनरल ने वकील के कथित आचरण और टिप्पणियों को अत्यंत आपत्तिजनक और अक्षम्य बताया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत कार्रवाई शुरू करने के योग्य है।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने अदालत के समक्ष मामले को उठाया। उन्होंने संबंधित वकील के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया।
तीन जजों की पीठ ने जारी किया नोटिस
बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ के समक्ष हुई।पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका और अटॉर्नी जनरल की सहमति सहित संबंधित रिकॉर्ड का परीक्षण किया।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आगे की कार्यवाही के योग्य प्रतीत होता है। इसके बाद अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।पीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित वकील 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 20 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित वकील को अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। इस मामले में अंतिम निर्णय उनके जवाब और आगे की सुनवाई के आधार पर होगा।
सॉलिसिटर जनरल ने भी किया कार्रवाई का समर्थन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत में हुई घटना पर आपत्ति जताई।उन्होंने कहा कि खुली अदालत में इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हैं। प्रदीप राय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवीण सिंघल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं।उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित वकील ने मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील भी पोस्ट की थी।इस दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने अदालत की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।एससीबीए की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ लोग न्यायाधीशों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर सामग्री प्रसारित करते हैं। एसोसिएशन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग की।
20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की है। उससे पहले प्रवीण सिंघल को अपना जवाब हलफनामे के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करना होगा।सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित वकील का पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड देखेगी। इसके बाद आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा।यह मामला न्यायिक कार्यवाही के दौरान आचरण, न्यायपालिका की गरिमा और न्यायालय की अवमानना से जुड़े कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब सभी की नजरें संबंधित वकील के जवाब और जनवरी में होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी।
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