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भूजल दोहन पर NGT का बड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वाले होटल निशाने पर

Ratna Netam
18 Nov 2026 2:42 PM IST
भूजल दोहन पर NGT का बड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वाले होटल निशाने पर
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NGT ने अधिकारियों से मांगा जवाब
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में भूजल के अनियंत्रित दोहन और निगरानी संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को भूजल निगरानी मानदंडों का पालन नहीं करने वाले होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला राजधानी के पहाड़गंज इलाके में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बोरवेल के माध्यम से भूजल निकालने और उसकी निगरानी के लिए निर्धारित उपकरण नहीं लगाने से जुड़ा है। संबंधित खबर में 53 प्रतिष्ठानों का उल्लेख है, हालांकि उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में सितंबर 2026 तक 123 प्रतिष्ठान नियमों का पालन नहीं करते पाए गए थे। इसलिए 53 की नई संख्या की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।एनजीटी ने इससे पहले भी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की कार्रवाई की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया था। अधिकरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना अनुमति और निर्धारित निगरानी व्यवस्था के भूजल का दोहन न करें। इसके लिए डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर जैसे उपकरणों की स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया है।
भूजल निगरानी नियमों की अनदेखी पर सख्ती
दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस संचालित होते हैं। इन प्रतिष्ठानों में पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए कई स्थानों पर बोरवेल का इस्तेमाल किया जाता है। भूजल निकासी की उचित निगरानी नहीं होने से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि संबंधित प्रतिष्ठान कितनी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं।राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों में बताया गया कि अनेक प्रतिष्ठानों ने निर्धारित डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर नहीं लगाए थे। इन उपकरणों का उद्देश्य भूजल निकासी और भूजल स्तर की निगरानी को व्यवस्थित करना है।एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि भूजल के उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना और संबंधित नियमों का पालन जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।
555 प्रतिष्ठानों की जांच में सामने आई अनियमितताएं
इस मामले में पहले 536 होटल और गेस्ट हाउसों द्वारा कथित अवैध भूजल निकासी का मुद्दा सामने आया था। बाद में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में 555 प्रतिष्ठानों का विवरण प्रस्तुत किया गया।17 जुलाई 2026 की सुनवाई के दौरान एनजीटी को बताया गया कि इन 555 प्रतिष्ठानों में से केवल 162 ने डिजिटल वाटर मीटर लगाए थे। शेष 393 प्रतिष्ठानों में आवश्यक निगरानी व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई थी।इस पर अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया और कहा कि नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए।इसके बाद 3 सितंबर 2026 की सुनवाई में दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी कि 123 होटल और गेस्ट हाउस अब भी निर्धारित डिजिटल वाटर मीटर या पीजोमीटर लगाने के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। संबंधित अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी अधिकरण को दी।
बोरवेल सील करने की कार्रवाई के निर्देश
एनजीटी के समक्ष दिल्ली जल बोर्ड ने बताया था कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजे गए हैं। इनमें संबंधित उपजिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से अवैध अथवा नियमों का पालन किए बिना संचालित बोरवेल को सील करने की कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।जल बोर्ड की ओर से 17 अगस्त और 27 अगस्त 2026 को मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी को पत्र भेजे गए थे। इनमें आवश्यक डिजिटल वाटर मीटर या पीजोमीटर नहीं लगाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का मामला भी सामने आया
अवैध भूजल निकासी से जुड़े इस मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने संबंधित प्रतिष्ठानों के भूजल उपयोग और उल्लंघन की अवधि के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया था।रिकॉर्ड के अनुसार, 536 होटल और गेस्ट हाउसों के लिए लगभग 22.46 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई थी। यह आकलन भूजल उपयोग और लगभग 11 वर्ष की उल्लंघन अवधि को ध्यान में रखकर किया गया था।इस मामले में न्यायिक कार्यवाही के दौरान संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और नियमों के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए गए।
भूजल संरक्षण के लिए निगरानी जरूरी
दिल्ली जैसे महानगर में भूजल का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय है। आवासीय क्षेत्रों के साथ होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी की लगातार आवश्यकता रहती है। ऐसे में भूजल निकासी की निगरानी और उसके उचित नियमन को आवश्यक माना जाता है।डिजिटल वाटर मीटर से निकाले जाने वाले पानी की मात्रा दर्ज की जा सकती है, जबकि पीजोमीटर भूजल स्तर की निगरानी में उपयोगी होता है। इन उपकरणों से अधिकारियों को भूजल उपयोग की स्थिति समझने और नियमों के अनुपालन की जांच करने में सहायता मिलती है।एनजीटी की कार्यवाही से स्पष्ट है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिष्ठान निर्धारित नियमों का पालन करें और उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।अब इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित होने से राजधानी में भूजल के अनियंत्रित उपयोग पर निगरानी मजबूत की जा सकेगी।
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