राहुल गांधी के बयान पर कार्रवाई की मांग, NSUI का प्रदर्शन

नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ( एनएसयूआई ) के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने दिल्ली मुख्यालय से जंतर मंतर तक मार्च किया , लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आयोग के खिलाफ " वोट चोरी " के बार-बार लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'हल्ला बोल मार्च' भी निकाला, जिसके दौरान कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया ।

इससे पहले आज, मानसून सत्र के सत्रहवें दिन, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन करने में अपने साथी इंडिया ब्लॉक सदस्यों के साथ शामिल हुए। कई विपक्षी सांसद '124 नॉट आउट' नारे लिखी सफेद टी-शर्ट पहनकर पहुंचे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद कनिमोझी जैसे प्रमुख नेता विरोध प्रदर्शन के दौरान प्याज पकड़े हुए देखे गए । सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी , कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और अन्य भारतीय ब्लॉक सांसदों को बिहार में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करते समय दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

इस बीच, लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस विस्तार से समिति को 2025 में शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाएगी।यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को और समय दिया जाए।

"कि यह सदन संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाए।" यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था । विधेयकों को आगे की जाँच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।