"बजट में कुछ भी ठोस नहीं है, तमिलनाडु के लिए भी निराशाजनक है": DMK की कनिमोझी

New Delhi, नई दिल्ली : द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे राज्यों और विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आगामी होने के बावजूद महत्वपूर्ण आवंटन और घोषणाओं में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है।

बजट पर बोलते हुए कनिमोझी ने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है, और अधिकांश राज्यों ने 50% धनराशि के हस्तांतरण का अनुरोध किया था, और उन्होंने फिर से केवल 41% की बात कही है। यह सभी राज्यों के लिए बहुत निराशाजनक है, और इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनावों के बावजूद, यह बजट तमिलनाडु को कोई ठोस लाभ नहीं देता है, और इसे राज्य के लिए "निराशाजनक बजट" बताया।

"चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी, उन्होंने तमिलनाडु के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया है। वे हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर वे तमिलनाडु से दुर्लभ धातुओं का खनन करना चाहते हैं। यह बहुत निराशाजनक बजट है," कनिमोझी ने कहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें धन के हस्तांतरण में ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही गई थी।

उन्होंने कहा, "सरकार ने वित्त आयोग की 16वीं सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विकेंद्रीकरण में ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। मैंने वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।"

15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रखने की सिफारिश की थी, और 16वें वित्त आयोग ने हस्तांतरण की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को बरकरार रखा है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है, हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है।