नोएडा प्राधिकरण की बैठक आज, ये मुद्दे होंगे शामिल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नोएडा प्राधिकरण की 204वीं बोर्ड बैठक आज होगी। बैठक में करीब 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बहुमंजिला आवासीय भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 का बजट, ग्रुप हाउसिंग में बिल्डरों को आवंटित भूखंडों के आवंटन में बदलाव, एफएआर खरीदने के लिए सहमति पत्र सहित अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे।

सेक्टर-6 प्राधिकरण कार्यालय में सुबह साढ़े दस बजे औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटियों के स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। गुरुग्राम की चिंटल सोसाइटी में फ्लैट गिरने के हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इससे जुड़ा पूरा प्रस्ताव तैयार किया है। शुरुआत पांच साल तक बिल्डर के जिम्मे ही ऑडिट कराने का जिम्मा रहेगा। इसके बाद संबंधित एओए की जिम्मेदारी होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। उम्मीद है कि इस बार 4800 करोड़ के आसपास बजट होगा। सबसे ज्यादा विकास कार्यों व जमीन अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा।

बिल्डर पर सख्ती की तैयारी

हाल ही में आई सीएजी की रिपोर्ट में बिल्डरों को काफी छूट देने पर ग्रुप हाउसिंग के आवंटित भूखंडों की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था। इसको देखते हुए अब भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को और सख्त बनाते हुए नए तरीके से ब्रोशर तैयार किए जाएंगे। नई शर्तों के तहत बिल्डर जमीन आवंटन के बाद उससे भाग नहीं सकेंगे। परियोजना को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होगी।

बिल्डर पर हजारों करोड़ रुपये फंसे हुए हैं, ऐसे में इस बार प्राधिकरण अपना पैसा लेने के लिए प्रक्रिया को और सख्त करेगा। अधिक बकाया होने पर बिल्डर को दूसरा भूखंड नहीं दिया जाएगा। एक ही संपत्ति को बिल्डर बार-बार मार्गेज के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकेगा। बिल्डरों की ओर से फ्लैट खरीदारों की सूची को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

बैठक में ये भी प्रस्ताव होंगे

शहर के मुख्य स्थानों पर तय फीस के साथ फिल्म-धारावाहिक की शूटिंग की इजाजत देने का प्रस्ताव

बुलंदशहर के गांवों की जमीन पर बन रहे नए नोएडा के मास्टर प्लान के स्टेटस की रिपोर्ट

आम्रपाली व यूनिटेक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों की स्टेटस रिपोर्ट

किसानों को पांच व दस प्रतिशत आबादी के भूखंड देने

आबादी निस्तारण व अन्य मामले भी रखे जाएंगे।

चिल्ला एलिवेटेड रोड के काम शुरू करने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा।

सेक्टर-94 में बन रहे हैबीटेट सेंटर की स्टेटस रिपोर्ट व निर्माण कंपनी को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा।

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