किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा: कानून मंत्री Meghwal

New Delhi , नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि महिलाओं के आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसले को लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के साथ-साथ परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह बात कही।

इससे पहले, मेघवाल ने प्रक्रिया नियमों के नियम 66 के परंतुक (proviso) को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, क्योंकि ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, 2026 पर निर्भर हैं। अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के बाद, सदन ने मत-विभाजन (division) के ज़रिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया; प्रस्ताव के पक्ष में 251 सदस्यों ने और विपक्ष में 185 सदस्यों ने मतदान किया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन "लोकसभा में कार्य-संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 66 के परंतुक को निलंबित करता है। यह निलंबन परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करने और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, क्योंकि ये विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पर निर्भर हैं।"

सत्र के दौरान बोलते हुए, मेघवाल ने कहा कि यह चर्चा विधायी निकायों में महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे।

उन्होंने कहा, "यह चर्चा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि महिलाओं को उचित भागीदारी मिले... इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने का समय आ गया है।"

संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, मेघवाल ने कहा कि अनुच्छेद 368(2) संसद को यह अधिकार देता है कि वह जनहित में आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन कर सके।

उन्होंने बताया कि 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' ने महिलाओं के आरक्षण के कार्यान्वयन को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया था। इससे इसके लागू होने में देरी की आशंका थी, जिसके चलते सरकार को वर्तमान विधेयक लाने पड़े। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई हिस्सा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य का मौजूदा प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।

मेघवाल ने बी. आर. अंबेडकर का हवाला देते हुए आगे कहा, "संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करेगा।" अंबेडकर ने कहा था: "मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।"

इसके अलावा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, मेघवाल ने इस कदम को संसद में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक "ऐतिहासिक कदम" बताया।

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया।

सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है।