'केजरीवाल के खिलाफ कोई अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है': Saurabh Bhardwaj

New Delhi: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की खबरों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री या मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है। भारद्वाज ने एएनआई से कहा, "मैं हैरान हूं...क्या उन्हें यह बुनियादी जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री या मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वे कह रहे हैं कि आज उन्होंने ( अरविंद केजरीवाल ) पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है, पिछले दो सालों से भाजपा क्या कर रही थी? अगर उनके पास ( अरविंद केजरीवाल ) पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, तो वे क्या कर रहे थे? हमारे पास जानकारी है कि आज भी अभियोजन स्वीकृति नहीं है। यह राजनीतिक कारणों से की जा रही साजिश का हिस्सा है।"

इस बीच, आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा मुकदमा चलाए जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को पत्र सार्वजनिक करना चाहिए। सिंह ने एएनआई से कहा, "यह फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस सूचना का स्रोत क्या है। अगर दिल्ली के एलजी ने कोई मंजूरी दी है, तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहां है? अगर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को (केजरीवाल) पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, तो एलजी को पत्र दिखाना चाहिए। ऐसी निराधार खबरें चलाने से पहले सबूत होना जरूरी है। दिल्ली के एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है।"

यह घटना दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद हुई है । इससे पहले, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के शराब घोटाले का "सरगना" होने का आरोप लगाया। सचदेवा ने जोर देकर कहा कि आबकारी नीति मामले में कथित संलिप्तता के लिए केजरीवाल को दंडित किया जाएगा।

"यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के 'सरगना' हैं और उन्होंने दिल्ली को लूटा है। हम पहले दिन से ही यह कह रहे हैं कि एक बार जब आप जमानत पर बाहर आ जाते हैं, तो यह आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी हैं और उन्हें दंडित किया जाएगा," सचदेवा ने एएनआई को बताया।

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों की जांच के बाद हुआ है, जो विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रही है।

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईडी को केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ द्वारा 5 फरवरी को निर्धारित की गई है। (एएनआई)