केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं: लोकसभा में सरकार

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक सदस्य सर्मिष्ठा सेठी ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है।

सरकार से यह भी पूछा गया कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नियम 56 (जे) के तहत कितने कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान नियम 56 (जे) के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। चालू वर्ष।

“एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है। सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग, नियमों के सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ”उन्होंने जवाब में कहा। . (एएनआई)