"RRU कैंपस के लिए बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला": राज्यसभा में नित्यानंद राय

New Delhi : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का कैंपस बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। साथ ही, उन्होंने कोलकाता और अन्य बड़े शहरों में शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के उपायों पर भी प्रकाश डाला।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में राय ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए कैंपस बनाने का फैसला अलग-अलग कैंपस की संस्थागत ज़रूरतों और विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर आधारित है।

राय ने संसद में कहा, "पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का कैंपस बनाने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। देश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए नए कैंपस बनाने का फैसला अलग-अलग कैंपस की संस्थागत ज़रूरतों और विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर आधारित है।"

गृह राज्य मंत्री ने कहा, "हालांकि, RRU कोलकाता पुलिस अकादमी में पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों के लिए साइबर अपराध की जांच पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है।"

यह जवाब उस सवाल के जवाब में आया जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में RRU कैंपस बनाने की कोई मांग या प्रस्ताव मिला है - राज्य के रणनीतिक महत्व और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए - और क्या केंद्र की ऐसी कोई योजना है।

इसके अलावा, शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों पर राय ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड समाधान तैयार करने के लिए मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 500-500 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की थी।

इसने शहरी बाढ़ को रोकने के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के लिए भी 250-250 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की थी।

केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) के तहत इन सात शहरों के लिए प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है, जिसमें कुल 3,075.65 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च शामिल है, जिसमें NDMF से केंद्रीय हिस्से के तौर पर 2,482.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट और गतिविधियों में हैदराबाद सहित इन शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से स्ट्रक्चरल और नॉन-स्ट्रक्चरल उपाय शामिल हैं। मंजूरी के अनुसार, कुल मंजूर राशि का 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में फंड जारी किया जाएगा।

राज्यसभा ने बुधवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 'प्रिवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पास किया। इस बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' में किसी भी तरह की रुकावट डालने या उसका अपमान करने को आपराधिक अपराध बनाना है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 30 जुलाई को सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।