NIA ने लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका का विरोध किया

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में जम्मू-कश्मीर से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि अगर उन्हें राहत दी जाती है तो वह 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और “न्याय में बाधा डालने” के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने वाली विशेष एनआईए अदालत 4 सितंबर को फैसला सुना सकती है। वह 2019 से जेल में हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने बुधवार को बंद कमरे में (सार्वजनिक रूप से नहीं) उनकी जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं और आदेश सुरक्षित रख लिया।

अदालत के सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने उस मामले में राशिद की जमानत याचिका का विरोध किया जिसमें उस पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाया गया है, यह दावा करते हुए कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और न्याय में बाधा डालने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि वह जल्द ही गवाहों की एक “छँटी हुई सूची” दाखिल करेगी, जिससे मुकदमे में लगने वाले समय में “काफी कमी” आने की संभावना है। जांच एजेंसी ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि जिन अपराधों के लिए उस पर आरोप लगाया गया है, वे प्रथम दृष्टया सत्य हैं।

इसने 2017 के उस मामले का हवाला दिया जिसमें जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज मुहम्मद सईद और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों सहित अलगाववादी और अलगाववादी नेताओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए घरेलू स्तर पर और हवाला के माध्यम से धन जुटाने के लिए आतंकवादी संगठनों हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, दुख्तरान-ए-मिल्लत और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम किया। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे और “स्वतंत्रता” की विचारधारा का पालन कर रहे थे, जिसका प्रभावी अर्थ जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करना था।

2013 में, राशिद ने 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी अफ़ज़ल गुरु की फांसी के विरोध में हंदवाड़ा में एक जुलूस का नेतृत्व किया, जिसके दौरान उसने भारत विरोधी नारे लगाए और युवाओं को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया, उसने आरोप लगाया कि उसने युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। संघीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने आरोप लगाया कि तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान राशिद ने टेलीफोन सुविधाओं का दुरुपयोग किया, जिसके कारण अधिकारियों ने कैदी के रूप में उसके फ़ोन कॉल करने के विशेषाधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। एनआईए ने कहा कि उसे डर है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।