मुजफ्फरपुर AK-47 राइफल और गोला-बारूद तस्करी मामले में NIA ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

New Delhi, नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने एके-47 राइफल और गोला-बारूद जब्त करने के मामले में मंजूर खान को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अनुसार , मंजूर खान उर्फ ​​बाबू भाई मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था , जो नागालैंड से बिहार तक एके-47 राइफलों सहित प्रतिबं धित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था । एनआईए की जांच से पता चला कि मंजूर ने अपने सह-आरोपियों के साथ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को बाधित करने के इरादे से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी करने की साजिश रची थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी ।

अगस्त 2024 में मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने जांच के दौरान साजिश में मंजूर की भूमिका का खुलासा किया था। यह मामला मूल रूप से फकुली पुलिस द्वारा मुरघटिया पुल पर एक एके-47 राइफल, लेंस और कारतूस बरामद होने के बाद दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

जांच का जिम्मा संभालने के बाद, एनआईए ने चारों आरोपियों - विकास कुमार , सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और यूए(पी) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत पहला पूरक आरोपपत्र दायर किया ।

मामले की जांच जारी है।

इससे पहले 26 अगस्त को, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) ने नक्सली आतंकी निधि के संग्रह, वितरण और उपयोग से संबंधित छत्तीसगढ़ मामले में सीपीआई (माओवादी) के एक फ्रंटल संगठन के तीन सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। तीनों आरोपियों की पहचान गजेंद्र माडवी, लक्ष्मण कुंजम और रघु मिदयामी के रूप में हुई है। ये तीनों मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) के पदाधिकारी थे और राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 20 की धारा 3 (1) के तहत इन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। मामले में संलिप्तता के लिए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। यह मामला दो ओवर ग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) माडवी और कुंजम से 6 लाख रुपये की वसूली से संबंधित है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के नेताओं के निर्देश पर विभिन्न बैंक खातों में राशि जमा करने जा रहे थे।

यह मामला शुरू में बीजापुर पुलिस द्वारा मार्च 2023 में दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए ने फरवरी 2024 में जांच अपने हाथ में ले ली। एनआईए की जांच से पता चला कि मिद्यामी एमबीएम का अध्यक्ष था, और पार्टी और संबद्ध फ्रंटल संगठन एमबीएम के लिए अवैध धन के संग्रह, भंडारण और संवितरण जैसी गतिविधियों में शामिल था।

आवंटित धनराशि का उपयोग सीपीआई (माओवादी) द्वारा अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, जिसमें आंतरिक क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी शामिल था।