NHRC ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र विरोध में पत्रकार पर हमले का स्वतः संज्ञान लिया

New Delhi: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 13 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए पेशेवर असाइनमेंट पर गई एक महिला पत्रकार के साथ भीड़ द्वारा शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया था।

खबरों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार की जाति का पता लगाने के बाद कथित तौर पर उस पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे नग्न अवस्था में घुमाने की धमकी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सत्य है, तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला उठता है। अतः आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

14 फरवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे विशेष रूप से उसकी जाति के कारण निशाना बनाया गया था। वह कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इस भयावह घटना से बच निकली।

इसके अलावा, 16 फरवरी को, एनएचआरसी ने उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को हाल ही में हुई उस घटना के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें यूजीसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था, और उन्हें मामले की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 13.02.2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में यूजीसी के समर्थन में हो रहे एक विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी जातिगत पहचान के आधार पर उसे निशाना बनाया, उसे मौखिक रूप से गाली दी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हिंसा की धमकी दी और उसे अपमानित करने का प्रयास किया।"

पत्र में लिखा है, "शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि यह घटना जाति आधारित हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की मांग की और निष्पक्ष जांच, दोषियों/आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा, कानूनी सहायता और पीड़िता को मुआवजे की मांग की।"

इसमें आगे कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कानूनग कर रहे हैं, ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) ने नोटिस में कहा, "रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी करे और उन्हें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और आयोग के अवलोकन हेतु दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे।"