हरियाणा स्टोन क्रशरों से 5.39 करोड़ पर्यावरण मुआवजे पर NGT सख्त
नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) को महेंद्रगढ़ जिले में स्टोन-क्रशिंग यूनिट्स पर लगाए गए एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन की रिकवरी पर चार हफ़्ते के अंदर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर ए सेंथिल वेल की अगुवाई वाली बेंच ने गुरुवार को HSPCB की फाइल की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिया। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि 88 स्टोन-क्रशिंग यूनिट्स पर 5.39 करोड़ रुपये का एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन लगाया गया था, जिसमें से 67 यूनिट्स से 3.61 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके थे, जबकि रिपोर्ट के समय 22 यूनिट्स से 1.78 करोड़ रुपये की रिकवरी पेंडिंग थी।
HSPCB रिपोर्ट के अनुसार, जिन 22 यूनिट्स से कंपनसेशन जमा नहीं किया गया था, उनसे जुड़े मामले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए रिकवरी के लिए भेजे गए थे, जिसमें प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई भी शामिल थी।
ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि वसूले गए एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन का इस्तेमाल महेंद्रगढ़ में एयर पॉल्यूशन को कम करने के मकसद से रेस्टोरेशन और सुधार के उपायों के लिए किया जाना है, और HSPCB डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सलाह करके इसके इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करेगा।
सुनवाई के दौरान, HSPCB की ओर से पेश वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि रिपोर्ट फाइल करने के बाद, एक और स्टोन-क्रशिंग यूनिट ने एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन जमा कर दिया था और दूसरी यूनिट से थोड़ी रिकवरी की गई थी। बेंच ने HSPCB को चार हफ़्ते के अंदर अपडेटेड स्थिति रिकॉर्ड पर रखने की इजाज़त दी।
ट्रिब्यूनल ने एक और कम्प्लायंस इशू पर भी ध्यान दिया। इसने देखा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने ट्रिब्यूनल द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, महेंद्रगढ़ ज़िले की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अपनी रिपोर्ट अभी तक फाइल नहीं की है। CPCB को निर्देश दिया गया था कि वह कैरिंग-कैपेसिटी रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट बॉडी से क्रॉस-चेक करवाए और ज़िले की सही कैरिंग कैपेसिटी तय करे। NGT के पहले के निर्देशों में CPCB, HSPCB और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों वाली एक जॉइंट कमेटी को यह जांचने के लिए भी कहा गया था कि महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशर तय साइटिंग क्राइटेरिया और कंसेंट-टू-ऑपरेट शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे यह पक्का करें कि जिले की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा न हो।
NGT ने अपनी रजिस्ट्री को आवेदक के साथ-साथ CPCB के मेंबर सेक्रेटरी को नोटिस देने का निर्देश दिया है और मामले को 17 नवंबर के लिए लिस्ट किया है।
