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भारत की ऑडिट व्यवस्था को नई मजबूती पॉल प्रोसी ने जताई सहयोग की इच्छा
Ratna Netam
20 Nov 2026 7:56 PM IST

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जनता का भरोसा बढ़ाने की पहल
नई दिल्ली। विश्व बैंक के भारत में कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर पॉल प्रोसी ने कहा है कि विश्व बैंक सार्वजनिक संस्थानों के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाने के प्रयासों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। उनका यह बयान सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस संभावित सहयोग से सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग की निगरानी और सरकारी योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन को बढ़ावा मिल सकता है।पॉल प्रोसी विश्व बैंक के भारत कार्यालय में ऑपरेशंस मैनेजर और कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विश्व बैंक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वे अगस्त 2024 से भारत में कार्यरत हैं और भारत सरकार के साथ विकास संबंधी रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है, जो सरकारी आय और व्यय से जुड़े खातों का परीक्षण करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग निर्धारित नियमों, वित्तीय प्रावधानों और स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए। ऐसी व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकता है।
जनता का विश्वास मजबूत करना महत्वपूर्ण
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सरकारी खर्च, सार्वजनिक परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों की स्वतंत्र समीक्षा होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रभावी ऑडिट से यह समझने में भी सहायता मिलती है कि योजनाओं के लिए आवंटित संसाधनों का कितना उपयोग हुआ और उनसे अपेक्षित परिणाम हासिल हुए या नहीं।विश्व बैंक भी अपनी प्रशासनिक सुधार संबंधी पहलों में प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों को प्राथमिकता देता रहा है। संस्था के अनुसार, नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और सरकार के प्रति विश्वास कायम करने के लिए मजबूत सार्वजनिक संस्थान आवश्यक हैं।इसी दृष्टिकोण से CAG और विश्व बैंक के बीच संभावित साझेदारी को देखा जा सकता है। हालांकि, सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों, औपचारिक समझौते और कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में अभी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
सरकारी खर्च की निगरानी में आधुनिक तकनीक की भूमिका
वर्तमान समय में सरकारी वित्तीय प्रबंधन और ऑडिट की प्रक्रिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है। बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए आधुनिक तकनीक की उपयोगिता बढ़ी है। डेटा विश्लेषण, डिजिटल रिकॉर्ड और जोखिम आधारित ऑडिट जैसे उपाय वित्तीय निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता कर सकते हैं।CAG जैसी संस्थाओं के लिए तकनीकी क्षमताओं का विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी गतिविधियों का दायरा लगातार व्यापक होता जा रहा है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च होता है।ऐसी स्थिति में उन्नत तकनीक की सहायता से वित्तीय अनियमितताओं के जोखिम की पहचान, खर्च की समीक्षा और योजनाओं के परिणामों का आकलन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित विश्व बैंक-CAG सहयोग में तकनीकी प्रशिक्षण या डिजिटल ऑडिट जैसी गतिविधियां शामिल होंगी या नहीं।
अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मिल सकता है लाभ
विश्व बैंक विभिन्न देशों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत क्षमता निर्माण और प्रशासनिक सुधारों पर काम करता रहा है। उसके अंतरराष्ट्रीय अनुभव भारतीय संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं।विश्व बैंक की प्रशासन संबंधी पहलों में शोध, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहायता के माध्यम से संस्थानों की जवाबदेही मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ाना है।यदि CAG और विश्व बैंक के बीच औपचारिक सहयोग विकसित होता है, तो दोनों संस्थाओं के लिए ऑडिट के अनुभवों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वित्तीय निगरानी से जुड़े बेहतर तरीकों पर विचार-विमर्श करने का अवसर बन सकता है।इस तरह का सहयोग सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि, किसी भी साझेदारी में CAG की संवैधानिक स्वतंत्रता और उसके निर्धारित अधिकारों का सम्मान आवश्यक होगा।
भारत और विश्व बैंक के बीच सहयोग का व्यापक दायरा
भारत और विश्व बैंक के बीच विकास परियोजनाओं तथा संस्थागत सुधारों को लेकर लंबे समय से सहयोग जारी है। जनवरी 2026 में विश्व बैंक समूह और भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 2031 के लिए नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की घोषणा की थी। इसमें रोजगार सृजन, निजी निवेश और भारत के विकास लक्ष्यों को समर्थन देने पर विशेष जोर दिया गया।विश्व बैंक का मानना है कि विकास के लिए केवल वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी उपयोग और संस्थागत क्षमताओं का मजबूत होना भी जरूरी है।भारत जैसे बड़े देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय निगरानी सार्वजनिक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में वित्तीय जवाबदेही को मजबूत बनाने वाले प्रयास विकास संबंधी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान दे सकते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर बढ़ेगा ध्यान
पॉल प्रोसी की ओर से CAG के साथ साझेदारी की तत्परता जताए जाने को सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा बढ़ाने के व्यापक प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की निष्पक्ष समीक्षा नागरिकों को यह भरोसा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी संभव होती है।अब महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि विश्व बैंक और CAG के बीच सहयोग की संभावनाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। औपचारिक साझेदारी की स्थिति में उसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और परिणामों की स्पष्टता अहम होगी।फिलहाल पॉल प्रोसी के बयान से यह संकेत मिलता है कि विश्व बैंक भारत में सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही और संस्थागत विश्वास बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए इच्छुक है। भविष्य में इस दिशा में ठोस पहल होती है, तो यह वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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