NEET UG Exam: याचिकाकर्ता अलख पांडे ने कहा, "सीजेआई बेंच को यकीन है कि पेपर लीक हो गया है"

नई दिल्ली New Delhi: NEET-UG 2024 Exam मामले में याचिकाकर्ता Alakh Pandey ने सोमवार को कहा कि आज की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच को यकीन है कि पेपर लीक हो गया है और वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि यह किस हद तक लीक हुआ है।

"CJI बेंच को इस बात का यकीन है कि पेपर लीक हो गया है...वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि पेपर किस हद तक लीक हुआ है। उन्होंने इससे संबंधित समय-सीमा के बारे में पूछा है; पेपर कब तैयार किया गया? किस समिति ने इसे तैयार किया? दो सेटों में पेपर कैसे तैयार किया जाता है? पेपर को केंद्रों में कैसे प्रसारित किया जाता है? वे पेपर लीक होने के समय का पता लगाने के लिए पेपर की कस्टडी की चेन देखना चाहते थे," पांडे ने कहा।

"अदालत यह निर्धारित करना चाहती है कि क्या यह (पेपर लीक) एक व्यवस्थित विफलता थी या कुछ व्यक्तियों की गलत हरकतों के कारण ऐसा हुआ," उन्होंने कहा। एडवोकेट श्वेतांक ने एएनआई को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एनटीए और केंद्र सरकार को देना होगा।

"सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं जिनका जवाब एनटीए और केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले तीन दिनों के भीतर डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। पेपर कैसे पहुंचा? इसे परीक्षा केंद्र पर किस समय भेजा गया? इसे छात्रों को किस समय वितरित किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अलग-अलग करना संभव है, तो फिर से परीक्षा अनिवार्य नहीं है," उन्होंने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बात स्पष्ट है: लीक (प्रश्नपत्र का) हुआ है। सवाल यह है: पहुंच कितनी व्यापक है? पेपर लीक एक स्वीकृत तथ्य है। कोर्ट ने एनटीए से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को कहा जिन्हें NEET-UG पेपर लीक से लाभ हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तीन पहलुओं पर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है - प्रश्नपत्र लीक होने की घटना, प्रश्नपत्र लीक होने/प्रसारित होने का तरीका और लीक होने तथा परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच का समय।

इसने सीबीआई के जांच अधिकारी को जांच की स्थिति और सामने आई सामग्री के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए दिए गए तर्कों को आदेश में दर्ज किया गया है। एनटीए, सीबीआई और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि क्या दागी को बेदाग से अलग किया जा सकता है। सीबीआई को विशेष रूप से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह एकत्रित की गई सामग्री को उसके समक्ष पेश करे और यह बताए कि लीक कब हुई और इसके तौर-तरीके क्या थे।अदालत ने एनटीए से उन केंद्रों/शहरों की पहचान करने को भी कहा है जहां लीक हुई। (एएनआई)