दिल्ली-एनसीआर
NEET Exam Update: पेपर लीक रोकने के लिए बड़े सुधारों का दावा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
केंद्र सरकार ने SC में हलफनामा दाखिल किया; ऑनलाइन परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार
नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। हालांकि, NEET परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन कराने के मुद्दे पर सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला स्पष्ट नहीं किया है, जिससे इस विषय पर सस्पेंस बना हुआ है।
हलफनामे में क्या कहा गया?
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि परीक्षा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रश्नपत्रों के प्रबंधन, निगरानी प्रणाली, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और तकनीकी उपायों को मजबूत किया गया है। साथ ही, संवेदनशील प्रक्रियाओं की निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी कई सुधार किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के लिए भरोसेमंद बनाना है।
पेपर लीक रोकने के लिए किए गए प्रमुख बदलाव
हलफनामे के अनुसार परीक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना।
परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त करना।
संवेदनशील चरणों में तकनीकी निगरानी बढ़ाना।
परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करना।
संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था।
ऑनलाइन परीक्षा पर अभी फैसला नहीं
NEET को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इस संबंध में कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। सरकार का कहना है कि परीक्षा की प्रकृति, देशभर में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की भागीदारी और आवश्यक तकनीकी ढांचे जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
इस वजह से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में NEET पूरी तरह ऑनलाइन होगी या नहीं।
छात्रों और अभिभावकों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर
पेपर लीक के मामलों के बाद लाखों छात्र और अभिभावक परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्र सरकार का हलफनामा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मामले में अदालत की सुनवाई और आगे के निर्देशों पर सभी की नजर रहेगी।
परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर
सरकार ने कहा है कि उसका उद्देश्य केवल पेपर लीक रोकना ही नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना भी है। इसके लिए समय-समय पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा और आवश्यक बदलाव किए जाते रहेंगे।
Next Story