NDMC के उपाध्यक्ष चहल ने 2026-27 के बजट को 'आम आदमी के लिए व्यापक' बताया

New Delhi: नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें 463.40 करोड़ रुपये के अनुमानित शुद्ध अधिशेष की घोषणा की गई। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि यह बजट आम जनता के लाभ के उद्देश्य से बनाया गया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने कहा, "हम एक नगर परिषद हैं जो एक विशाल जनसंख्या की सेवा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह बजट आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह आम आदमी, महिलाओं और बच्चों सहित सभी के लिए एक व्यापक बजट है।" एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान का भी स्वागत किया और कहा कि इलाके के कई हिस्सों में अतिक्रमण बढ़ गया था।

एएनआई से बात करते हुए चहल ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के लिए एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इलाके में अवैध अतिक्रमण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ऐसे कदम जरूरी थे।

उन्होंने कहा, “उस इलाके में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण बढ़ गया है, और मैं अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने वाले एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों को बधाई देता हूं। पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के सुधार एजेंडा और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख बजटीय आवंटन, व्यापार करने में आसानी के उपाय, श्रम कानून सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर प्रकाश डाला गया।

सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, "...इस वर्ष सरकार ने सभी 10 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक न्याय शामिल हैं।" शासन सुधारों पर प्रकाश डालते हुए सक्सेना ने कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से किए गए परिवर्तनों का भी उल्लेख किया।

“सरकार ने व्यापार में आसानी लाने की पहल के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है... विभिन्न विभागों की 75 डिजिटल सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है... शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24/7 खुले रह सकते हैं, और हर 21 साल में अनिवार्य पंजीकरण नवीनीकरण को समाप्त कर दिया गया है,” उन्होंने कहा। सक्सेना ने विधानसभा को आगे बताया कि सुधार ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी बदलाव भी किए जा रहे हैं।

“दिल्ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों अधिनियम में अन्य संशोधनों के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी, कारखाना और व्यापार लाइसेंस आदि प्राप्त करना आसान बना दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित करके, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है...”, उन्होंने आगे कहा।

कार्यान्वयन की गति की सराहना करते हुए, सक्सेना ने निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की प्रशंसा की और कहा, "मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार को इन सुधारों को बहुत कम समय में लागू करने के लिए बधाई देता हूं... पूंजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है... 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया..."

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी (सोमवार), यानी आज से शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलेगा।