NCR Gurugram: परियोजनाओं में देरी होने पर एजेंसी पर दर्ज होगी एफआईआर
गुरुग्राम: जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। इसलिए सभी अधिकारी शहर में क्रियान्वित सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित कराएं। जिन परियोजनाओं में संबंधित एजेंसी द्वारा देर की जा रही है, उन पर जुमार्ना लगाने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।
उक्त निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सामने संबंधित विभागीय अधिकारियों ने सीवरेज, ड्रेनेज, स्वच्छता, जलापूर्ति, सीएंडडी वेस्ट और सड़क व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सभी सड़कों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा करवाएं। अभी मानसून आने में काफी समय है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जून माह के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के पास 284.5 किलोमीटर सड़क मार्ग है, जिसमें अभी तक 135 किमी. सड़कों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है। ग्रेप की पाबंदियां हटने के बाद 100 किमी सड़कों का जीर्णोद्धार का कार्य 15 फरवरी से शुरू हो गया है, जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएंडडी वेस्ट के उठान, ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन कार्य, मेट्रो विस्तार परियोजना में तेजी लाने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत प्रिंसिपल एडवाइजर डीएस ढेसी मौजूद रहे।
नालों की डीसिल्टिंग के बिना न कराएं सड़कों का जीर्णोद्धार : राव नरबीर
बैठक में मौजूद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य हो रहे हैं, उससे पूर्व सड़क के साथ लगते नालों का डीसिल्टिंग का कार्य पूरा करवाया जाए। साथ ही अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो विकास कार्य पूरे हो रहे हैं, उनमें संबंधित आरडब्ल्यूए की सहमति जरूर ली जाए। बैठक में बताया गया कि मौजूदा समय में गुरुग्राम में 270 क्यूसेक पानी की जरूरत को जीडब्ल्यूएस व एनसीआर चैनल से पूरा किया जा रहा है। भविष्य में जिले में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जीडब्ल्यूएस नहर की रिमॉडलिंग करने की आवश्यकता है। नहर के मौजूदा डिजाइन में बदलाव करते हुए भविष्य में इसे पाइपलाइन का स्वरूप देने की योजना है, जिससे पानी लीकेज जैसी समस्या से निजात मिलने के साथ-साथ कवर्ड होने से पानी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इस पूरी परियोजना पर करीब 3 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।
हरियाणा में शांति से चल रही परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि आउट हुआ है। पेपर रूम से बाहर किया गया, जिसकी किसी ने फोटो ले ली। इस विषय पर अच्छे से संज्ञान लिया गया है। पूरे हरियाणा में अब शांति से परीक्षा चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी सरकार का पहला बजट आने वाला है। ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे गए थे। पोर्टल के माध्यम से सरकार को करीब 10 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रयास है कि यह बजट प्रदेश की जनता की आशाओं को पूरा करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ व सुंदर बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। बैठक में निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी चर्चा की गई।
