मानसून सत्र में NCPI की पहली एंट्री, TMC बागियों की अलग सीटिंग

New Delhi नई दिल्ली : सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में केंद्र और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने-सामने होंगे। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ( एनसीपीआई ) का भी संसदीय पदार्पण होगा। एनसीपीआई का गठन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों ने किया था, जिन्होंने अपने गुट का विलय कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ गठबंधन किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को मानसून सत्र के प्रारंभ होने से पहले संसद भवन स्थित हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद के निचले सदन की कार्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की । सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विधायी एजेंडा और प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की। अध्यक्ष ने रचनात्मक बहस, सार्थक भागीदारी और पूर्ण सहयोग का आह्वान किया ताकि सत्र उत्पादक और गरिमामय हो सके।आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की ।

कुल मिलाकर, बैठक में मंत्रियों सहित 40 राजनीतिक दलों के 58 नेताओं ने भाग लिया।संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आगामी मानसून सत्र के लिए विधायी कार्यसूची संसद के दोनों सचिवालयों द्वारा 16 जुलाई को बुलेटिन भाग-II में प्रकाशित कर दी गई है। यह सत्र 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकों का आयोजन करेगा।केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से विपक्षी दलों ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ( एनसीपीआई ) को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से वॉकआउट किया। हालांकि, कुछ मिनटों बाद वे चर्चा में भाग लेने के लिए वापस लौट आए।

यह घटना तब हुई जब लोकसभा अध्यक्ष ने एनसीपीआई के साथ विलय की घोषणा करने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की अनुमति दी ।किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा किया गया वॉकआउट बहिष्कार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतीकात्मक प्रकृति का था।

"इसे पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं माना जाना चाहिए; यह प्रतीकात्मक था," उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा।कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एनसीपीआई की भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 "बागी" सांसदों के लिए "पार्किंग स्थल" है, जिनकी स्थिति अभी तक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय की जानी है।

"सभी विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक से कुछ मिनटों के लिए वॉकआउट किया। यह मोदी सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध का प्रतीक था जिसमें 20 तथाकथित 'बागी' टीएमसी सांसदों के लिए पार्किंग स्थल बन चुकी एनसीपी को आमंत्रित किया गया है, जबकि स्पीकर के पास अभी भी अंतिम निर्णय लंबित है," वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर लिखा।

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

मोइत्रा ने कहा, “आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी दल, शिवसेना और यूबीटी समेत पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक से विरोध जताते हुए बाहर चला गया, क्योंकि तथाकथित एनसीपी , जो एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है, के अनुसार टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संख्या 28 दिखाई गई है। इन तथाकथित बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है।”

इसी बीच, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी ने संविधान की रक्षा के लिए सदन से वॉकआउट किया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने भी इस विरोध का समर्थन करते हुए बागी सांसदों को अपनी पार्टी से मिली मान्यता पर सवाल उठाया।

टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और एनसीपीआई के नेता के रूप में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "संसद विपक्ष की है" और सरकार से संसद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया । उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपीआई एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।

"संसद को चलने दीजिए और साथ ही, हम धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम इस राह से पीछे नहीं हटेंगे। हम स्वभाव से पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष हैं। हम अपनी पार्टी के सिद्धांतों - धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता - के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये वे दृढ़ नीतियां हैं जो एनसीपीआई के संविधान में निहित हैं। हमारा मानना ​​है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीपीआई बनाने वाले 20 सांसदों में से तीन मुस्लिम हैं," बंद्योपाध्याय ने एएनआई को बताया।

लोकसभा में कार्यसूची के अनुसार, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले अध्यादेश का स्थान लेगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल संसद के निचले सदन में विधेयक पेश करेंगे ।

आगामी सत्र में, केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।

एफसीआरए संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाणपत्र उसकी वैधता समाप्त होने, नवीनीकरण न होने या सरकार द्वारा नवीनीकरण से इनकार किए जाने पर समाप्त हो जाएगा। संशोधनों में विदेशी अंशदान और परिसंपत्तियों के निहित होने, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने हेतु एक नामित प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है, जिसमें अस्थायी और स्थायी निहित होना शामिल है।

केरल विधानसभा चुनावों से पहले यह विधेयक विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, क्योंकि राज्य में एक बड़ी ईसाई आबादी रहती है और कई गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं एफसीआरए के तहत धन प्राप्त करती हैं।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, जिसे पहले भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को प्रतिस्थापित करना है।

इस विधेयक के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) भी नियामक ढांचे के दायरे में आ गए हैं, जबकि अब तक वे काफी हद तक इस तरह की निगरानी से बाहर ही काम करते थे।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 15(3)(जी) के कारण आलोचना हुई, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग केंद्र सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और किसी भी असहमति की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह प्रावधान मौजूदा कानूनी ढांचे में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।

इसी बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज दलों की संख्यात्मक शक्ति से संबंधित मामलों पर भी बात की और कहा कि इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी भी सदस्य को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।

रिजिजू ने कहा, "हम राजनीतिक दलों की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर मामलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।"

लोकसभा में बहुमत को लेकर चर्चा इस तथ्य से उभरती है कि एनडीए, जिसमें शिवसेना के छह सांसद और एनसीपी का समर्थन शामिल है , निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े 360 के और करीब पहुंच गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में छह बागी शिवसेना सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी थी। इससे शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जबकि लोकसभा में बागी शिवसेना के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अलग होकर क्षेत्रीय पार्टी, नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ( एनसीपीआई ) में विलय की घोषणा करने वाले 20 सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी। हालांकि, बागी टीएमसी सांसदों के विलय को अभी तक अध्यक्ष द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।

पिछले महीने, बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने 20 सांसदों का नेतृत्व करते हुए क्षेत्रीय एनसीपीआई में विलय की घोषणा की । शिवसेना (यूबीटी) में भी फूट पड़ गई है, जिसमें छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास वर्तमान में लोकसभा में अध्यक्ष सहित 298 सीटें हैं। यदि अध्यक्ष टीएमसी के बागी विधायकों और एनसीपी के विलय को मंजूरी दे देते हैं , तो एनडीए की संख्या 318 हो जाएगी।

540 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें फिलहाल खाली हैं, ऐसे में एनडीए के दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सीटों के करीब पहुंचने की संभावना है।

सदन में सीटों की संख्या पर चर्चा ऐसे समय हो रही है जब केंद्र सरकार द्वारा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को दोबारा लाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस विधेयक में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अप्रैल में यह विधेयक 298 मतों से पराजित हो गया था।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कई अन्य विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है।

हालांकि, तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन से कांग्रेस के बाहर निकलने के बाद इंडिया ब्लॉक से अलग होने वाली डीएमके ने प्रतीक्षा करो और देखो का रुख अपनाया है। डीएमके ने पहले परिसीमन के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस प्रक्रिया से निचले सदन में दक्षिणी राज्यों की संख्या पर असर पड़ेगा।

डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि राजनीतिक दलों के पास विभिन्न सुझाव हैं और लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की सीटों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए।

इस बीच, संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामले और NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक सहित कई मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव पहले ही पेश कर दिया है।