दिल्ली-एनसीआर

NCERT और दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अभियान में 32,000 नकली किताबें जब्त कीं

Gulabi Jagat
16 Jan 2026 11:28 PM IST
NCERT और दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अभियान में 32,000 नकली किताबें जब्त कीं
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New Delhi: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के समन्वय से एनसीईआरटी की नकली पाठ्यपुस्तकों की अवैध छपाई पर एक बड़ी कार्रवाई में सहयोग किया। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद (यूपी) के लोनी जिले के जावली गांव में एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा। इस अभियान के दौरान, विभिन्न कक्षाओं और विषयों की लगभग 32,000 नकली एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें जब्त की गईं। पुलिस ने दो प्रिंटिंग मशीनें, एल्युमीनियम प्रिंटिंग प्लेट, पेपर रोल और प्रिंटिंग स्याही भी बरामद कीं, जो बड़े पैमाने पर अनधिकृत छपाई का संकेत देती हैं।
यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा भारतीय न्याय संहिता और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के संबंधित प्रावधानों के तहत दिनांक 11 नवंबर, 2025 को एफआईआर संख्या 336/2025 के तहत दर्ज किए गए एक पिछले मामले के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर शुरू की गई थी। छापेमारी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान एनसीईआरटी के प्रकाशन विभाग के अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने पायरेटेड सामग्री की पहचान और सत्यापन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।
एनसीईआरटी ने दोहराया कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की अनधिकृत छपाई, वितरण या बिक्री कानून के तहत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन करती हैं, बल्कि निम्न गुणवत्ता वाली और गलत सामग्री के प्रसार से छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
आम जनता को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें केवल अधिकृत स्रोतों से खरीदने और किसी भी संदिग्ध चोरी के मामले की सूचना एनसीईआरटी या स्थानीय अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।इस बीच, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को जनवरी के अंत तक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, यह दर्जा प्रदान करने की आधारभूत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक आयोजित करेगा।“तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूजीसी को फैसला लेने के लिए बैठक करनी होगी। हमें उम्मीद है कि अगली बैठक होने के बाद महीने के अंत तक अपडेट मिल जाएगा,” एक सूत्र ने बताया।
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