मनी लॉन्ड्रिंग मामला: SC ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने अगली सुनवाई 25 सितंबर के लिए निर्धारित की।

21 जुलाई को जैन की सर्जरी हुई और चिकित्सा आधार पर जैन की अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कुछ शर्तें तय की थीं, जिसमें उन्हें मीडियाकर्मियों से बात करने या बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाना शामिल था।

शीर्ष अदालत ने जैन को अपने चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने की अनुमति भी दी थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर केवल चिकित्सीय स्थितियों में ही विचार किया जा रहा है।

जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। उनके वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह सलाखों के पीछे 'कंकाल' में बदल गया है।

6 अप्रैल को जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

कई सुनवाइयों के बाद बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद HC ने 21 मार्च को उन्हें जमानत देने का आदेश सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय में बहस के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए और दलील दी कि जैन और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बिल्कुल स्पष्ट था।

जैन ने अपनी जमानत याचिका में कहा, "मैं सात मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया है और जांच में भाग लिया है। मुझे 5 साल बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था।"

इससे पहले 17 नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने पूर्व आप मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्हें 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी का मामला इस आरोप पर दर्ज की गई सीबीआई की शिकायत पर आधारित है कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां हासिल की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। (एएनआई)