SCCL में कोयले से जुड़ी अनियमितताओं पर G किशन रेड्डी ने कहा: "यह छोटी-मोटी समस्या है, कोई घोटाला नहीं"
New Delhi : केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) में कोयला गायब होने के आरोपों को "मामूली मुद्दा" बताया, न कि कोई घोटाला। साथ ही, उन्होंने तेलंगाना सरकार से इस मामले की विस्तृत जांच करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर उन रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण मांगा है जिनमें सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में लगभग 1,600 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 40 लाख टन कोयले से जुड़ी अनियमितताओं का दावा किया गया है।
पत्रकारों से बात करते हुए रेड्डी ने कहा, "यह कोयला घोटाला नहीं है; बस एक आरोप लगाया गया है। कर्मचारी संघ ने मुझे पत्र लिखा है और तेलंगाना की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी मुझे पत्र लिखा है। कुछ कोयले का सही हिसाब-किताब नहीं रखा जा रहा है। कोयले के उत्पादन की रिपोर्ट तो दी जा रही है, लेकिन वह ज़मीन पर (फील्ड में) दिखाई नहीं दे रहा है। सिंगरेनी तेलंगाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।" उन्होंने आगे कहा, "इसमें केंद्र सरकार की एक प्रतिशत भी भूमिका नहीं है। इसीलिए मैंने तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इन आरोपों की विस्तृत जांच की जाए। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह एक मामूली मुद्दा है; यह कोई घोटाला नहीं है।"
इससे पहले 13 जून को, रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर उन मीडिया रिपोर्टों की तत्काल जांच की मांग की थी जिनमें सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से लगभग 1,600 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 40 लाख टन कोयले के गायब होने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने कहा, "तेलंगना सरकार की ओर से 51,500 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि के कारण कंपनी पर पहले से ही वित्तीय दबाव है, ऐसे में किसी भी तरह की अनियमितता की खबर आने पर उसकी गहन जांच होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे त्वरित जांच सुनिश्चित करें, जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षा उपाय मजबूत करें और SCCL के सुचारू संचालन तथा इसके कर्मचारियों के कल्याण को सुरक्षित करें।" उन्होंने आगे कहा, "40,000 से अधिक SCCL कर्मचारियों और उनके परिवारों का कल्याण, साथ ही इस प्रतिष्ठित संस्थान का भविष्य, हमारी सामूहिक प्राथमिकता होनी चाहिए।"
