Janakpuri में मंत्री सूद की 'मेगा जन सुनवाई', समस्याओं के समाधान का वादा
Delhi दिल्ली : दिल्ली के शिक्षा मंत्री और जनकपुरी के विधायक आशीष सूद ने शनिवार को जनकपुरी के गोलवलकर वाटिका में एक 'मेगा जन सुनवाई' कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कई सरकारी विभागों को एक छत के नीचे लाया गया। दिल्ली सरकार के जन-केंद्रित शासन के एक साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस पहल का मकसद जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड C-104 में लंबे समय से लंबित नागरिक मुद्दों का तेजी से, समन्वित और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करना था।
इसे दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रयास बताते हुए सूद ने कहा, "पहली बार 'प्रशासन आपके द्वार' के तहत एक एकीकृत जन शिकायत सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसका लक्ष्य तीन हफ्तों के भीतर शिकायतों का समाधान करना है।" मंत्री ने जोर देकर कहा, "बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबे समय से लंबित मुद्दों को अब स्थायी रूप से और समयबद्ध तरीके से हल किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार का मानना है कि प्रशासन को लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि नागरिकों को दफ्तर-दफ्तर भटकना पड़े।"
MCD, PWD, दिल्ली जल बोर्ड, BSES, वन विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा विभाग और दिल्ली अग्निशमन सेवा सहित लगभग 20 विभागों के अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। मौके पर ही शिकायतों के पंजीकरण और समाधान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित विभागीय काउंटर स्थापित किए गए थे। सूद ने दूषित पानी की आपूर्ति, शौचालयों में जलभराव, सीवर लाइन के रखरखाव और क्षेत्र में जलाशयों के रखरखाव जैसे प्रमुख नागरिक मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्देश जारी किए। अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, नियमित सफाई सुनिश्चित करने, पेड़ों की छंटाई में तेजी लाने और अवैध पेड़ कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों को खराब खंभों की मरम्मत करने, नए ट्रांसफार्मर लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने और बिजली कटौती और बिलिंग संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जनकपुरी साउथ मेट्रो स्टेशन के पास अवैध पार्किंग, आवासीय ब्लॉकों में स्पीड ब्रेकर के निर्माण, ट्रैफिक सिग्नल लगाने और असुरक्षित सड़क निर्माण कार्यों की तत्काल बैरिकेडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बहादुर सिंह मार्ग पर 30 फीट की गहराई पर 36 इंच व्यास की बिना खुदाई वाली सीवर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 48 करोड़ रुपये है, जो अगले 40-50 वर्षों तक सीवरेज समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी। आवारा कुत्तों, अवैध विक्रेताओं, महिलाओं की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और रात में गश्त बढ़ाने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के भी निर्देश जारी किए गए। मंत्री ने बताया कि सीतापुरी कम्युनिटी हॉल के रखरखाव के लिए 3.50 करोड़ रुपये का टेंडर मंज़ूर कर दिया गया है। मेगा जन सुनवाई गवर्नेंस को ऑफिस से निकालकर पब्लिक जगहों पर लाने की कोशिश है, जिससे पारदर्शिता, भागीदारी और जवाबदेही पक्की हो सके। नागरिकों का भरोसा मज़बूत करने और ज़मीनी स्तर पर असरदार गवर्नेंस पक्का करने के लिए आने वाले दिनों में जनकपुरी के दूसरे वार्डों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
