Delhi के लिए बजट आवंटन 1,348 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रहा।
Delhi दिल्ली : बजट दस्तावेज़ में आगे कहा गया है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 951 करोड़ रुपये मिले, जिसका मकसद शहर सरकार की अलग-अलग योजनाओं को फंड देना है। इसके अलावा, एक बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट के तहत चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 380 करोड़ रुपये दिए गए। इस फंडिंग का मकसद मौजूदा पानी की सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, कमांड एरिया में बराबर पानी का बंटवारा पक्का करना और चौबीसों घंटे पानी की लगातार सप्लाई वाली सिस्टम को चालू करना है।
शहर को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को ज़्यादा मुआवज़े के लिए 2 करोड़ रुपये का ग्रांट भी मिला, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश आपदा राहत कोष में योगदान के तौर पर 15 करोड़ रुपये भी मिले। यह फंड भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसी घोषित आपदाओं की स्थिति में राहत देने के लिए है। 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार, दिल्ली को ट्रांसफर 1,348.01 करोड़ रुपये तय किए गए थे। हालांकि, उसी साल के संशोधित अनुमानों में, यह रकम घटाकर 1,242 करोड़ रुपये कर दी गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत" के विज़न को साकार करने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने यह भी बताया कि हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में दिल्ली का शामिल होना एक अहम पड़ाव है, और कहा कि प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
