MEA: कनाडा भारत का भरोसेमंद न्यूक्लियर पार्टनर, 2030 तक 100 GW टारगेट

New Delhi : भारत और कनाडा ज़रूरी मिनरल्स और क्लीन एनर्जी पर अपनी पार्टनरशिप को मज़बूत कर रहे हैं, जिसमें कनाडा के PM मार्क कार्नी ने भारत के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के कनाडा के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया।

कनाडा के PM मार्क कार्नी के भारत के ऑफिशियल दौरे पर विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान, सेक्रेटरी (ईस्ट) पी कुमारन ने कहा कि दोनों देश क्लीन एनर्जी पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस्ड कन्वेंशनल रिएक्टर शामिल हैं। कुमारन ने बताया कि PM कार्नी ने कनाडा के भरोसे पर "कम से कम तीन बार" ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "कनाडा के PM कार्नी ने आज प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान कम से कम तीन बार इस बात पर ज़ोर दिया कि कनाडा अलग-अलग प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग के मामले में भारत के लिए एक भरोसेमंद और स्टेबल पार्टनर बनने के लिए पक्का इरादा रखता है। इसका एक अहम हिस्सा क्लीन एनर्जी भी है। दोनों तरफ से क्लीन एनर्जी पर मिलकर काम करने की एक बड़ी कमिटमेंट है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ दूसरे टॉपिक्स, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, रिएक्टर्स के प्रकार, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड कन्वेंशनल रिएक्टर्स के अलावा, रिएक्टर वैल्यू चेन के सभी हिस्सों पर मिलकर काम करने की भी कमिटमेंट है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तक पहुंचने का एक बड़ा टारगेट रखा है (और 2030 तक इसे काफी बढ़ाया जाएगा)। इसके अलावा, कनाडा ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत के साथ सहयोग करने में वैल्यू देखता है।

अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड टेंशन (जिसमें 15% टैरिफ शामिल हैं) के साथ, कनाडा अपने रिसोर्स एक्सपोर्ट में डाइवर्सिटी लाने के लिए भारत की तरफ जा रहा है। जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में इज़राइल-ईरान संकट बढ़ रहा है, फ़ारस की खाड़ी से एनर्जी सोर्स को कनाडा जैसे स्टेबल पार्टनर की तरफ़ ले जाना नेशनल सिक्योरिटी का मामला है।

"मैं यह सब अभी दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के संदर्भ में देखने की कोशिश करूँगा। कनाडा इस समय भारत के साथ सहयोग करने में साफ़ तौर पर फ़ायदा देखता है। हम साफ़ तौर पर हर तरह की क्लीन एनर्जी को अलग-अलग तरह का बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, जिस तक हम पहुँच सकते हैं। PM मोदी ने PM कार्नी से कहा कि हमने अगले कुछ सालों के लिए, 2030 तक, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का टारगेट रखा है और PM कार्नी ने कहा कि वे इस सफ़र में हमारे साथ काम करने और यह पक्का करने में बहुत खुश होंगे कि दूसरी चीज़ों के साथ-साथ न्यूक्लियर फ़्यूल भी उपलब्ध हो," उन्होंने कहा।

अभी, भारत के पास लगभग 8.8 GW की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है। 100 GW के बड़े अंतर को पाटने के लिए, भारत को फ़्यूल की "अटूट" सप्लाई की ज़रूरत है। कनाडा की कैमेको कॉर्प ने नौ साल (2027-2035) में $2.6 बिलियन यूरेनियम कंसन्ट्रेट सप्लाई करने के लिए एक बड़ी डील की है। इससे भारत को न्यूक्लियर सेक्टर में अपने "रिफॉर्म एक्सप्रेस" को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी फ्यूल सिक्योरिटी मिलेगी।

पिछले एग्रीमेंट जो सिर्फ़ रॉ मटेरियल पर फोकस करते थे, उनसे अलग, यह 2026 का पैक्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की पूरी लाइफसाइकल को कवर करता है। दोनों लीडर SMRs के जॉइंट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए कमिटेड हैं। इन्हें "ग्रिड का भविष्य" माना जाता है क्योंकि ये पुराने कोयला प्लांट्स की जगह ले सकते हैं और डीसेंट्रलाइज़्ड पावर दे सकते हैं।

कोऑपरेशन मौजूदा हेवी-वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी (ओरिजिनल CANDU डिज़ाइन का इवोल्यूशन) तक बढ़ाया जाएगा। यूरेनियम के अलावा, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स के लिए सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर एक नया MoU साइन किया गया – जो भारत के EV और सेमीकंडक्टर गोल्स के लिए ज़रूरी है। भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर कुमारन ने कहा, "हम अभी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर सहमत हुए हैं, और हम जल्द ही डिटेल में बातचीत करेंगे। मोटे तौर पर डेडलाइन साल 2026 के आखिर तक है।"

भारत और कनाडा के बीच इन्वेस्टमेंट पर उन्होंने कहा, "कैनेडियन पेंशन फंड भारत में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा मानना ​​है कि यह आंकड़ा लगभग 107 बिलियन डॉलर है।"

कुमारन ने कहा कि कनाडा भारत में इन्वेस्ट करने में बहुत वैल्यू देखता है।

"यह उनके लिए दिलचस्प बात है। कई कैनेडियन पेंशन फंड हैं, प्रोविंशियल, फेडरल, वगैरह, और कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी हैं। वे भारत में इन्वेस्ट करने में बहुत वैल्यू देखते हैं, लगातार ग्रोथ स्टोरी और भविष्य के लिए उनके नज़रिए को देखते हुए। यह कुछ ऐसा है जो पहले उनके लिए अच्छा काम कर चुका है। एशिया-पैसिफिक में उनके पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट का 30% सिर्फ भारत में है," उन्होंने कहा। कुमारन ने आगे कहा कि कनाडा चाहेगा कि इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट भी वही फायदे देने की कोशिश करे जो हम अभी सॉवरेन वेल्थ फंड्स को देते हैं।

"ज़ाहिर है, यह एक बड़ी संख्या है, और यह इंडियन मार्केट के लिए बहुत कमिटमेंट दिखाता है। हमें यह भी बताया गया कि वे चाहेंगे कि इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट भी वही फायदे देने की कोशिश करे जो हम अभी सॉवरेन वेल्थ फंड्स को देते हैं, उन्हें पेंशन फंड्स तक बढ़ाए, और इस इलाके के दूसरे फाइनेंशियल सेंटर्स के मुकाबले इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे और इंडिया में हमारी टीम के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।" (ANI)