अवैध निर्माण पर MCD सख्त दिल्ली में 31 जगह बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान (MPD) व बिल्डिंग बाय-लॉज़ के उल्लंघन के खिलाफ पूरे शहर में प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। निगम की ओर से सभी 12 जोन में कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत सोमवार को 31 स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जबकि नियमों के उल्लंघन के मामले में पांच संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा सात मामलों में तोड़फोड़ के आदेश भी जारी किए गए हैं।

MCD की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राजधानी में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। निगम का कहना है कि खतरनाक इमारतों और नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सोमवार को चलाए गए सघन अभियान में निगम के सभी 12 जोन को शामिल किया गया। अलग-अलग इलाकों में निगम की टीमों ने चिन्हित संपत्तियों और निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की। दिनभर चली कार्रवाई के दौरान कुल 31 स्थानों पर अवैध या नियमों के विपरीत किए गए निर्माण के हिस्सों को तोड़ा गया।

इसके साथ ही पांच संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की गई। इन संपत्तियों में लागू बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की। सात अन्य मामलों में तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के आधार पर संबंधित संपत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में तेजी से बढ़ते निर्माण के बीच भवन सुरक्षा और नियमों का पालन महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना स्वीकृति निर्माण, स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण या बिल्डिंग बाय-लॉज़ के विपरीत किए गए बदलावों के कारण कई बार सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। इसी को देखते हुए निगम की ओर से समय-समय पर अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जाते हैं।

MCD ने स्पष्ट किया है कि उसका अभियान केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है। खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी इमारतों पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसी इमारतें आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों के लिए खतरा बन सकती हैं। निगम की टीमों को ऐसे निर्माण और भवनों की पहचान कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाय-लॉज़ में राजधानी में निर्माण और भूमि उपयोग को लेकर नियम निर्धारित हैं। किसी भवन के निर्माण, विस्तार या बदलाव के दौरान संबंधित नियमों और अनुमति का पालन जरूरी होता है। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर नगर निगम नोटिस, सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई कर सकता है।

निगम की ओर से चलाया जा रहा मौजूदा अभियान सभी 12 जोन में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय पूरे शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित जोन के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

अभियान के दौरान उन संपत्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां भवन नियमों के उल्लंघन की जानकारी सामने आई है। निगम की टीम मौके पर स्थिति का आकलन करने के बाद नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। सोमवार की कार्रवाई में 31 स्थानों पर तोड़फोड़ का आंकड़ा बताता है कि अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है।

पांच संपत्तियों की सीलिंग के बाद वहां नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी तरह सात तोड़फोड़ आदेशों के बाद संबंधित मामलों में निगम की टीम कार्रवाई करेगी। MCD ने कहा है कि बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी।

राजधानी में अवैध निर्माण का मुद्दा लंबे समय से नगर निकाय के लिए चुनौती रहा है। घनी आबादी वाले इलाकों में नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण से आग लगने, इमारत का हिस्सा गिरने या आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने में परेशानी जैसी सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से निगम ने अपने अभियान में सार्वजनिक सुरक्षा को प्रमुख आधार बताया है।

MCD की कार्रवाई का एक उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि भवन निर्माण के दौरान दिल्ली मास्टर प्लान और लागू बिल्डिंग बाय-लॉज़ का पालन जरूरी है। निर्माण से पहले आवश्यक मंजूरी और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

निगम के सभी 12 जोन में अभियान जारी रहने से आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और खतरनाक इमारतों की स्थिति की निगरानी की जा रही है। जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

MCD ने लोगों से भी भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन करने की अपेक्षा की है। खास तौर पर किसी मौजूदा भवन में अतिरिक्त मंजिल, संरचनात्मक बदलाव या नया निर्माण करते समय संबंधित अनुमति और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना जरूरी है।

फिलहाल सोमवार की सघन कार्रवाई में 31 स्थानों पर तोड़फोड़, पांच संपत्तियों की सीलिंग और सात तोड़फोड़ आदेश जारी किए गए हैं। निगम ने साफ किया है कि खतरनाक इमारतों और अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।