जयपी इंफ्राटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनोज गौर ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दिल्ली HC में याचिका दायर की

New Delhi : जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्हें उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, गौर को अंतरिम जमानत देने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की नई याचिका को संबंधित मामले के साथ शुक्रवार को सुनवाई के लिए पुनः अधिसूचित किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अधिवक्ता राहुल त्यागी पेश हुए और उन्होंने नई याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत देने के आदेश को चुनौती दिए जाने के दौरान विस्तार के लिए नई याचिका दायर करना अभूतपूर्व है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता डॉ. फर्रुख खान मनोज गौर की ओर से पेश हुए, जिन्होंने बताया कि अंतरिम जमानत कल समाप्त हो रही है। वरिष्ठ वकील ने बताया कि ईडी ने गौर की मां की स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि नहीं की है।

अधिवक्ता राहुल त्यागी ने इन दलीलों का विरोध किया। पीठ ने उनसे 30 जनवरी के निर्देश के अनुसार स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और विपक्षी पार्टी को उसकी एक प्रति प्रदान करने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी व्यवसायी मनोज गौर को मां के स्वास्थ्य के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने ईडी को उनकी मां की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया था। गौर के वकील को जांच अधिकारी को सभी चिकित्सा दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

ईडी के वकील राहुल त्यागी ने यह दलील दी थी कि नियमित जमानत की सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत दी गई थी और जमानत के लिए पीएमएलए की दोहरी शर्तों पर विचार नहीं किया गया था।

ईडी ने तर्क दिया कि यह 25,000 घर खरीदारों से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा आरोपी को उसकी मां के साथ रहने के लिए हिरासत पैरोल देने के प्रस्ताव पर विचार किए बिना अंतरिम जमानत दे दी।

दूसरी ओर, अधिवक्ता डॉ. फर्रुख खान ने ईडी के तर्कों का विरोध किया और कहा कि अंतरिम जमानत देने पर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होती हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज गौर को उनकी वृद्ध मां की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर 14 दिन की अंतरिम जमानत दी।

गौर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2018 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 13 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने मनोज गौर को 5 लाख रुपये प्रत्येक की दो जमानतों पर अंतरिम जमानत दी थी।

यह तर्क दिया गया कि मनोज गौर की मां की स्वास्थ्य स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वह वृद्ध हैं और उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है। वह बहुत कमजोर हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। मनोज अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं।

दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल त्रिपाठी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गौर 61 वर्ष के हैं और उन्हें 30 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। वहीं उनकी मां 92 वर्ष की हैं और बिस्तर पर पड़ी हैं।

यह कहा गया कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर चिकित्सा दुर्बलताओं की पृष्ठभूमि में गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

13 नवंबर को अदालत ने मनोज गौर को पांच दिन की हिरासत में ईडी को सौंप दिया। अदालत ने बताया था कि यह गृह खरीदारों के धन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया।

ईडी ने कहा था कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जयपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

यह भी कहा जा रहा है कि ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जयपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों, जिनमें जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और मेसर्स जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं, को हस्तांतरित कर दी गई।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे गबन किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था, एजेंसी ने दावा किया।

इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिनमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच में जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।