Manish Tiwari ने की एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर केंद्र की आलोचना

नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेतामनीष तिवारी ने शुक्रवार को एयर इंडिया के निजीकरण के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक आपदा है। तिवारी ने टाटा समूह के प्रबंधन के तहत एयरलाइन के खराब प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की , तथा बिना कारण बताए लगातार उड़ानें रद्द होने और देरी होने का हवाला दिया। एक्स पर एक पोस्ट में तिवारी ने कहा, "भारत सरकार को @एयरइंडिया को @ टाटा कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने एयरलाइन को बर्बाद कर दिया है। बिना किसी कारण के उड़ानें रद्द कर दी गईं, उड़ानों में देरी हो गई। तिवारी ने टाटा समूह के प्रबंधन की विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हुए कहा कि टाटा टी या टाटा स्टील जैसी अन्य टाटा कंपनियों के पेशेवर एयरलाइन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया, "पायलट और क्रू ने मुझे बताया कि जो लोग टाटा टी में चाय उगाते हैं, टाटा स्टील में स्टील बनाते हैं, टाटा मोटर्स में कार बनाते हैं, वे ही एयर इंडिया चला रहे हैं। मैं इन लोगों को पिछले 40 सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और ये अच्छे पेशेवर हैं। एयरलाइन का प्रबंधन पूरी तरह से गड़बड़ है। एयर इंडिया को चलाने वाले शायद ही कोई सक्षम विमानन पेशेवर हैं। निजीकरण एक आपदा रहा है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब कई उड़ानें रद्द या विलंबित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। यात्रियों ने टूटी हुई सीटों, असभ्य कर्मचारियों, गुम हुए सामान और खराब ग्राहक सेवा की शिकायत की है, जिससे एयरलाइन के भीतर व्यवस्थागत समस्याओं का पता चलता है।

इससे पहले, एयरलाइन्स को भारत के सबसे घातक विमान हादसों में से एक का सामना करना पड़ा था, जब 12 जून को लंदन जा रहा AI-171 विमान, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोग मारे गए थे। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में जा गिरा था। उल्लेखनीय है कि टाटा समूह ने लगभग सात दशकों के सरकारी स्वामित्व के बाद जनवरी 2022 में एयर इंडिया का नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया।

इससे पहले, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) द्वारा किए गए एक ऑडिट में एयर इंडिया के परिचालन में 51 सुरक्षा कमियों को चिह्नित किया गया था , जिससे नियामक प्रोटोकॉल और परिचालन सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर चिंताएं बढ़ गई थीं। ये निष्कर्ष एएनआई द्वारा प्राप्त सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो 1 से 3 जुलाई के बीच एयर इंडिया के मुख्य अड्डे पर किए गए व्यापक निरीक्षण पर आधारित है।

डीजीसीए के 10 सदस्यीय निरीक्षण दल के नेतृत्व में आंतरिक निगरानी रिपोर्ट में उड़ान प्रेषण, चालक दल की सूची, सिम्युलेटर प्रशिक्षण से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड रखने और केबिन क्रू प्रक्रियाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर विफलताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पहचानी गई प्रमुख खामियों में उड़ान चालक दल और सिम्युलेटर में अनियमितताएं, अत्यधिक उड़ान ड्यूटी अवधि और प्रशिक्षण के लिए अयोग्य सिम्युलेटर का उपयोग शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बी787 के पायलटों ने अमान्य आवर्ती सिम्युलेटर जाँचों के बावजूद उड़ानें संचालित कीं। सिम्युलेटरों ने नियामक 2 घंटे के सत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं किया, जिसके कारण पायलटों को डीजीसीए की पुनः स्वीकृति के बिना उड़ान भरनी पड़ी।

एक B787 उड़ान (मिलान से दिल्ली के लिए AI-138) ने अपनी उड़ान ड्यूटी अवधि (FDP) 2 घंटे 18 मिनट से ज़्यादा समय लिया, जो नागरिक उड्डयन नियमों का सीधा उल्लंघन है। निष्कर्षों में यह भी कहा गया है कि कई अल्ट्रा-लॉन्ग-हॉल (ULR) उड़ानें (AI-126, 190, 188, 191) केबिन क्रू की न्यूनतम अनिवार्य संख्या के बिना संचालित की गईं, जो उड़ान क्रू मानकों, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) का उल्लंघन है।

प्राप्त रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एयर इंडिया ने कथित तौर पर श्रेणी सी हवाईअड्डा प्रशिक्षण के लिए गैर-योग्य सिमुलेटर का इस्तेमाल किया, जो अपनी चुनौतीपूर्ण पहुँच स्थितियों के लिए जाने जाते हैं और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। डिजिटल और दस्तावेज़ीकरण संबंधी कमियों के बारे में, रिपोर्ट से पता चलता है कि एयरलाइन के डिजिटल क्रू रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफ़ॉर्म, BOTMIN सिस्टम में व्यापक विसंगतियाँ पाई गईं, जिनमें पायलट के दस्तावेज़ गायब थे, उड़ान के घंटों के रिकॉर्ड गलत थे, और प्रशिक्षण फ़ोल्डर अनुक्रमित नहीं थे।

इसमें परिचालन संबंधी नियमों में अनियमितताओं और प्रशिक्षण निरीक्षण में खामियों सहित अतिरिक्त सुरक्षा और संगठनात्मक चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है। संगठनात्मक चार्ट में डीजीसीए द्वारा अधिदेशित पदधारकों को शामिल नहीं किया गया था। मुख्य पायलट (ए320, ए350) जैसे पदों पर नियुक्ति नहीं की गई थी, और आईओसीसी (एकीकृत संचालन नियंत्रण केंद्र) के प्रमुख जैसी प्रमुख भूमिकाओं में पदनाम और योग्यता में स्पष्टता का अभाव था और एयरलाइन के नियमों में कई विसंगतियाँ पाई गईं, जिनमें पुरानी खोज और बचाव प्रक्रियाएँ, एचयूडी रीसेंसी दस्तावेज़ों का अभाव, और ईडीटीओ (विस्तारित डायवर्जन समय संचालन) मार्गों पर अनुचित ईंधन नियोजन शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डीजीसीए ने बी777/बी787 पायलटों के आवर्ती प्रशिक्षण के अधूरे रिकॉर्ड, कंप्यूटर-आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) के लिए स्वीकृतियों का अभाव, और प्रशिक्षण केंद्र में पुरानी कक्षाओं की क्षमता और सुरक्षा उपकरणों को भी चिन्हित किया है। डीजीसीए ने इन उल्लंघनों को स्तर I और स्तर II में वर्गीकृत किया है, जिनमें स्तर I सबसे गंभीर है।

एयर इंडिया को स्तर I के मुद्दों के लिए 30 जुलाई तक और स्तर II के निष्कर्षों के लिए 23 अगस्त तक सुधारात्मक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत कमी रिपोर्ट इन सुधारों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है और गहरी प्रणालीगत समस्याओं की ओर इशारा करती है। एयर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया में एएनआई को बताया, "सभी एयरलाइन्स अपनी प्रक्रियाओं का परीक्षण करने और उन्हें लगातार मज़बूत बनाने के लिए नियमित ऑडिट करवाती हैं। एयर इंडिया का वार्षिक डीजीसीए ऑडिट जुलाई में हुआ था, जिसके दौरान निरंतर सुधार की भावना के साथ ऑडिटर्स के साथ पूरी पारदर्शिता बरती गई। हमें निष्कर्षों की प्राप्ति की सूचना है और हम तय समय सीमा के भीतर नियामक को अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, साथ ही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण भी देंगे। एयर इंडिया अपने यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।