LPG की कमी को लेकर मणिकम टैगोर ने केंद्र पर साधा निशाना

New Delhi : कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडरों की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा संकट की चेतावनी दी थी।

ANI से बात करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के असर को समझने में नाकाम रही है और उसने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की।

कांग्रेस नेता ने कहा, "हम कल संसद में इस पर चर्चा चाहते थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसके बजाय, सत्ता पक्ष विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है। सरकार पश्चिम एशिया संकट के असर को समझ नहीं पा रही है। इस पर ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है, लेकिन भारत को छोड़कर पूरी दुनिया इस पर कार्रवाई कर रही है।"

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं और निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त उत्पादन को विशेष रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए भेजा जाए। यह फैसला हाल ही में हुए भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बाद लिया गया, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें आ गई थीं।

इससे पहले आज, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को पत्र लिखकर गैस सिलेंडरों की संभावित कमी पर चिंता जताई और मांग की कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए गैस की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

सूर्या ने X पर पत्र साझा करते हुए लिखा, "LPG सिलेंडरों की कमी और इससे होटल उद्योग में आने वाली संभावित रुकावटों की रिपोर्ट माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी तक पहुंचा दी गई है। मंत्री जी ने एक उच्च-प्राथमिकता वाली समिति का गठन किया है, ताकि होटलों सहित गैर-घरेलू उपयोगकर्ताओं को LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।"

BJP सांसद ने बेंगलुरु होटल एसोसिएशन की चिंताओं को आगे बढ़ाया था, जिसने इस बात पर ज़ोर दिया था कि उनके सदस्य अपनी हॉस्पिटैलिटी ज़रूरतों के लिए कमर्शियल LPG आपूर्ति पर निर्भर हैं।

इस बीच, INDIA गठबंधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

मणिकम टैगोर ने ANI से कहा, "इस पर INDIA गठबंधन की आगामी बैठक में फैसला लिया जाएगा। हम यह साफ करेंगे कि अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ओम बिरला के खिलाफ कोई निजी दुर्भावना नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के पद की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए; उन्हें अपने कार्यों से विपक्षी नेताओं, विपक्ष के नेता (LoP) और अन्य नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए।" 118 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की कथित तौर पर अनुमति न दिए जाने के बाद स्पीकर का रवैया "पक्षपातपूर्ण" रहा।

यह प्रस्ताव तभी पेश किया जाएगा, जब सदन की अनुमति (यानी इजाज़त) मिल जाएगी। (ANI)