अदालत के आयुक्त को धमकाने पर व्यक्ति को एक महीने की जेल: Delhi High Court

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया है और उसे न्यायिक आदेशों के निष्पादन के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त को बाधा डालने और धमकी देने के लिए 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के बाद शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले में यह आदेश पारित किया, जिसमें खुलासा हुआ था कि अवमाननाकर्ता ने जुलाई 2024 में फरीदाबाद में निरीक्षण के दौरान उन्हें धमकाने का प्रयास किया था।

औद्योगिक कोयले के प्रबंधन से संबंधित मध्यस्थता संबंधी मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण का आदेश दिया गया था। आयोग के निष्पादन के दौरान, अवमाननाकर्ता कथित तौर पर आक्रामक हो गया और स्थानीय आयुक्त को धमकाने के लिए मेज पर बंदूक रख दी। आयुक्त के साथ मौजूद पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया, जिसकी बाद में पुष्टि हुई कि यह असली एयर गन है, खिलौना बंदूक नहीं, जैसा कि अवमाननाकर्ता ने दावा किया था।उनके बचाव और माफी को "झूठा" और "सच्चा नहीं" बताते हुए अदालत ने कहा कि उनका आचरण स्पष्ट रूप से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है।

पीठ ने कहा, "अवमाननाकर्ता का असहयोगी आचरण, तथा स्थानीय आयुक्त के दौरे के दौरान बंदूक मेज पर रखा जाना, न्यायालय द्वारा उसे सौंपे गए कार्य में बाधा डालने का जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाता है।"न्यायाधीशों ने कहा कि स्थानीय आयुक्त न्यायालय के विस्तार के रूप में कार्य करता है, तथा ऐसे अधिकारी को धमकाने या बाधा डालने का कोई भी प्रयास न्याय प्रणाली की नींव पर प्रहार करता है। पीठ ने कहा, "इस तरह का आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की बुरी मंशा से जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाता है।"

अदालत ने निर्देश दिया कि अवमाननाकर्ता को अदालत कक्ष से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाए। हालांकि, पारिवारिक विवाह का हवाला देते हुए अनुरोध पर, पीठ ने उन्हें 6 नवंबर, 2025 को तिहाड़ जेल के अधीक्षक के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने की अनुमति दे दी।