दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल स्टाफ सस्पेंशन 15 दिन में DoE मंजूरी न मिलने पर अपने आप खत्म
New Delhi , नई दिल्ली : मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कर्मचारियों के सस्पेंशन (निलंबन) के मामले में एक अहम आदेश में, दिल्ली हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि अगर शिक्षा निदेशक (DoE) की मंज़ूरी के बिना किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर मंज़ूरी न मिलने पर वह आदेश अपने आप खत्म हो जाता है।
कोर्ट ने साफ़ किया कि कानूनी तौर पर तय 15 दिनों की समय-सीमा खत्म होने के बाद दी गई कोई भी मंज़ूरी, खत्म हो चुके सस्पेंशन को दोबारा लागू नहीं कर सकती। अगर मैनेजमेंट फिर भी कर्मचारी को सस्पेंड करना चाहता है, तो उसे पहले मंज़ूरी लेनी होगी और सस्पेंशन का नया आदेश जारी करना होगा।
जस्टिस सी. हरि शंकर, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला और जस्टिस रेनू भटनागर की फुल बेंच ने 'शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ बनाम शिक्षा निदेशक' और 'दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका बनाम सारिका प्रसाद' मामलों में डिवीज़न बेंच के अलग-अलग फैसलों से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। यह सवाल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(4) के दूसरे प्रावधान की व्याख्या से संबंधित था।
कोर्ट ने कहा कि जब स्कूल मैनेजमेंट धारा 8(4) के पहले प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए बिना मंज़ूरी के किसी कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करता है, तो ऐसा सस्पेंशन सिर्फ़ 15 दिनों तक ही लागू रह सकता है। अगर उस समय के भीतर शिक्षा निदेशक से मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो कानून के तहत सस्पेंशन खत्म हो जाता है और बाद में मंज़ूरी मिलने पर उसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता।
'शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ' मामले में अपनाए गए नज़रिए से असहमति जताते हुए फुल बेंच ने कहा कि कानून साफ़ है और यह "मृत शरीर में जान डालने" की इजाज़त नहीं देता।
कोर्ट ने कहा कि एक बार मंज़ूरी के बिना कानूनी समय-सीमा खत्म हो जाने के बाद, कोई सस्पेंशन बाकी नहीं रहता जिसे बाद के आदेश से सही ठहराया जा सके।
बेंच ने यह भी कहा कि कानूनी समय-सीमा खत्म होने के बाद भी कर्मचारी को सस्पेंशन में ही माना जाना, एक्ट के नियमों के खिलाफ़ होगा।
कोर्ट ने 'दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाम शिक्षा निदेशक' मामले में फुल बेंच द्वारा तय कानूनी स्थिति का समर्थन किया। उस फैसले में साफ़ किया गया था कि मंज़ूरी न होने पर 15 दिनों के बाद सस्पेंशन खत्म तो हो जाता है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचता, ऐसा नहीं है। अगर निदेशक फैसला लेने में देरी करते हैं तो मैनेजमेंट न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) की मांग कर सकता है, या ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर सस्पेंशन का नया आदेश जारी कर सकता है। बेंच ने 'वाई थेक्लामा बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर डायरेक्टर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं, तो सस्पेंशन ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाता है।
हाई कोर्ट ने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ किया था कि उसके बाद किसी भी नए सस्पेंशन के लिए सेक्शन 8(4) के तहत पहले से मंज़ूरी लेनी होगी, जिससे देर से मिली मंज़ूरी से पुराने सस्पेंशन को फिर से लागू करने की संभावना खत्म हो जाती है।
रेफरेंस का जवाब देते हुए, फुल बेंच ने कहा कि अगर सेक्शन 8(4) के पहले प्रोविज़ो (शर्त) के तहत जारी सस्पेंशन ऑर्डर के लिए 15 दिनों के अंदर मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो सस्पेंशन अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद दी गई कोई भी मंज़ूरी बेअसर होती है और खत्म हो चुके सस्पेंशन को फिर से लागू नहीं कर सकती।
कोर्ट ने 'सारिका प्रसाद' मामले में ज़ाहिर की गई राय से सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई और 'शार्दा देवी संस्कृत विद्यापीठ' मामले में अपनाई गई विपरीत राय से सम्मानपूर्वक असहमति जताई।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य रिट याचिका को चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन, रोस्टर के अनुसार 31 जुलाई को उचित बेंच के सामने लिस्ट किया जाए।
