- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- मोदी सरकार का बड़ा...
दिल्ली-एनसीआर
मोदी सरकार का बड़ा फैसला रेलकर्मियों को मिलेगा ₹17,951 तक बोनस
Ratna Netam
14 Oct 2026 5:34 PM IST

x
नई दिल्ली। त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से देशभर के 11 लाख 40 हजार 770 पात्र रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस भुगतान के लिए केंद्र सरकार कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस दिया जाएगा।सरकार के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कार्य प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बोनस का भुगतान दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा। इससे लाखों रेलकर्मियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, बोनस का लाभ भारतीय रेलवे के पात्र गैर-राजपत्रित यानी नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।इसमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन और अन्य पात्र कर्मचारियों की श्रेणियां शामिल हैं।रेलवे के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित पात्रता के आधार पर बोनस मिलेगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर पात्र कर्मचारी को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये निर्धारित की गई है।
बोनस पर खर्च होंगे 2,009.61 करोड़ रुपये
रेलवे कर्मचारियों के बोनस भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 2,009.61 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।यह राशि देशभर के पात्र रेलवे कर्मचारियों के बीच निर्धारित नियमों के अनुसार वितरित की जाएगी।सरकार का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने और उनके कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाता है।भारतीय रेलवे देश की परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ-साथ माल परिवहन में भी रेलवे की बड़ी भूमिका है।इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी काम करते हैं।
क्या होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस?
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी PLB ऐसी प्रोत्साहन राशि है, जो कर्मचारियों को संगठन के प्रदर्शन और निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाती है।भारतीय रेलवे में पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उत्पादकता आधारित बोनस देने की व्यवस्था है।इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाना है।78 दिनों के बोनस का अर्थ यह नहीं है कि सभी कर्मचारियों को उनके वास्तविक मासिक वेतन के आधार पर समान अनुपात में असीमित राशि मिलेगी। बोनस की गणना निर्धारित वेतन सीमा और पात्रता संबंधी नियमों के आधार पर की जाती है।इस साल अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये रखी गई है।
रेलवे के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए फैसला
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेलवे के प्रदर्शन को बोनस मंजूरी का प्रमुख आधार बताया है।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने लगभग 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की। इसी अवधि में रेलवे ने करीब 741 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं।सरकार ने रेलवे के इस प्रदर्शन में कर्मचारियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है।कर्मचारियों को बोनस देने का उद्देश्य परिचालन दक्षता और कार्य प्रदर्शन में आगे भी सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है।
पिछले साल भी मिला था 78 दिनों का बोनस
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी थी।24 सितंबर 2025 को लिए गए फैसले के तहत 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों के लिए कुल 1,865.68 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।उस समय भी अधिकतम बोनस राशि 17,951 रुपये निर्धारित की गई थी।इस वर्ष लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 11 लाख 40 हजार 770 हो गई है। इसके साथ ही बोनस पर कुल सरकारी खर्च भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है।
त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मिलेगी राहत
दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों से पहले बोनस मिलने से रेलवे कर्मचारियों को घरेलू जरूरतों और त्योहार संबंधी खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।रेलवे कर्मचारियों के लिए यह बोनस उनकी नियमित वेतन राशि के अतिरिक्त होगा।केंद्र सरकार ने कहा है कि बोनस के माध्यम से कर्मचारियों की मेहनत और रेलवे के संचालन में उनके योगदान को मान्यता दी जा रही है।केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।
Next Story





