महुआ मोइत्रा मामले में Delhi उच्च न्यायालय से समय बढ़ाने का अनुरोध

New Delhi: भारत के लोकपाल ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े पूछताछ के बदले नकदी के आरोपों पर नया आदेश पारित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से दो महीने का विस्तार मांगा। यह अनुरोध न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की खंडपीठ के समक्ष किया गया था। लोकपाल की ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक महीने की समय सीमा का पालन करने में प्राधिकरण असमर्थ था, क्योंकि शीतकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई नहीं हो सकी। यह तर्क दिया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में मामले पर पुनर्विचार करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक था।

दलीलों पर विचार करने के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उसी खंडपीठ के समक्ष रखा जाए जिसने 19 दिसंबर, 2025 को लोकपाल के उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी, 2026 को होगी। दिसंबर में दिए गए अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने लोकपाल को इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने और एक महीने के भीतर तर्कसंगत निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मोइत्रा की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने लोकपाल के 12 नवंबर के स्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां आ गई थीं।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लोकपाल को स्वतंत्र रूप से यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री अभियोजन, समापन रिपोर्ट या कानून के तहत अनुमत किसी अन्य कार्रवाई के लिए उपयुक्त है या नहीं।

मोइत्रा ने तर्क दिया था कि लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए जाने और मौखिक सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद, उनकी दलीलों की ठीक से जांच नहीं की गई।

उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(7) के बजाय धारा 20(8) को गलत तरीके से लागू किया था, जो विशेष रूप से अभियोजन के लिए मंजूरी से संबंधित है।

इससे पहले मोइत्रा की याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीबीआई ने यह तर्क दिया था कि मोइत्रा को मौखिक सुनवाई का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और लोकपाल ने कानून के अनुसार ही कार्य किया है, यहां तक ​​कि उन्हें कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों से परे भी अवसर प्रदान किए हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने भी लोकपाल के मूल निर्णय का समर्थन किया था।

यह मामला अक्टूबर 2023 में अधिवक्ता जय अनंत देहादराय द्वारा दायर शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लोकपाल ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसने फरवरी 2024 में प्रारंभिक रिपोर्ट और उसके बाद जून 2024 में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोइत्रा के जवाबों पर विचार करने और उनकी दलीलें सुनने के बाद, लोकपाल ने 12 नवंबर को अभियोजन की मंजूरी दे दी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।