नई दिल्ली New Delhi: लोकसभा ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 2024-25 के बजट को मंजूरी approve the budget दे दी। जम्मू-कश्मीर के लिए बजट और संबंधित विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। आम बजट पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 के दौरान जीडीपी के 4.9 प्रतिशत और 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रस्ताव है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं के इस दावे को भ्रामक बताया कि अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं लिया जाता है, तो उसे कोई बजटीय आवंटन नहीं मिलता है। लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य को पैसे से वंचित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के पिछले बजट में भी उनके बजट भाषण में सभी राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था।
सीतारमण ने कहा, “मैं 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 वगैरह से बजट भाषणों को उठा रही हूं। 2004-2005 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था। मैं उस समय की यूपीए सरकार के सदस्यों से पूछना चाहूंगी- क्या उन 17 राज्यों को पैसा नहीं गया? क्या उन्होंने इसे रोक दिया?” वह कई विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियों का जवाब दे रही थीं कि बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को ही धन उपलब्ध कराया गया है और अन्य राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और भारी पूंजीगत economy and is heavily capital intensive व्यय के कारण महामारी के बाद के प्रभावों पर काबू पा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का अनुपालन कर रही है। यह चालू वित्त वर्ष के लक्षित 4.9 प्रतिशत से घाटे को 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाएगी। 2023-24 में घाटा 5.6 प्रतिशत था। इस वर्ष बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस की लागत के वित्तपोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। सीतारमण ने कहा, "यह वह बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं।"
