Lok Sabha ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : लोकसभा ने मंगलवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जेपीसी का कार्यकाल मानसून सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक ('संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024') पर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था।

विचाराधीन विधेयकों में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आज दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, जे.पी.सी. के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।

सबसे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल से मिलेंगे, जो वर्तमान में दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के अध्यक्ष हैं। इसके बाद वे भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के साथ चर्चा करेंगे। समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को होनी है, जिसमें दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बातचीत होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता अपने विचार साझा करेंगे, इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान के साथ चर्चा होगी।

ये बैठकें समिति द्वारा दो विधेयकों की समीक्षा का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य संविधान और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। जेपीसी की पिछली बैठक 18 मार्च को हुई थी, जिसमें भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भाग लिया था, भाजपा सांसद और 'वन नेशन वन इलेक्शन' (ओएनओई) जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने उस दिन एएनआई को बताया था।

"आज की बैठक में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भाग लिया और तीन घंटे तक सदस्यों ने उनसे बातचीत की। सदस्यों ने भारत के पूर्व विधि आयोग के अध्यक्ष अजीत प्रकाश शाह से भी लगभग दो घंटे तक बातचीत की। बैठक पांच घंटे तक चली और यह बहुत सकारात्मक बैठक रही," उन्होंने कहा था।

सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। पीपी चौधरी ने पहले एएनआई को बताया था कि, "हम देश के लाभ के लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लाएंगे। विशेषज्ञों के साथ चर्चा के जरिए सदस्यों की शंकाओं को दूर किया जा रहा है। एक पोर्टल लॉन्च किया जाना था, और इसका प्रेजेंटेशन दिया गया।" उन्होंने कहा, "कुछ सुधार करने के बाद, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए वेबसाइट शुरू की जाएगी, जहां हितधारक और अन्य लोग खंडवार अपनी राय साझा कर सकते हैं।" 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संविधान संशोधन विधेयक, जो वर्तमान में जेपीसी द्वारा समीक्षाधीन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को संरेखित करने का प्रस्ताव करता है। (एएनआई)