दिल्ली में विकास समितियों के पुनर्गठन को LG की मंजूरी
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एपेक्स कमेटी और ज़िला विकास समितियों (DDCs) में बड़े बदलाव और उनके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही 15 नवंबर, 1999 को बने मूल ढांचे में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बदलाव से दो-स्तरीय गवर्नेंस सिस्टम को अपडेट किया गया है ताकि दिल्ली को 13 रेवेन्यू ज़िलों में पुनर्गठित करने के बाद की स्थिति को इसमें शामिल किया जा सके - यानी ज़िला विकास समितियों की संख्या नौ से बढ़ाकर तेरह कर दी गई है। साथ ही, अलग-अलग विभागों के पदों के नाम भी अपडेट किए गए हैं ताकि एजेंसियों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर पर निगरानी को मज़बूत किया जा सके।
नए ढांचे के तहत, प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग - PWD) को औपचारिक रूप से एपेक्स कमेटी का स्थायी सदस्य बनाया गया है। चूंकि PWD दिल्ली में बड़ी सड़कों, फ्लाईओवर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कामों के लिए मुख्य कार्यकारी एजेंसी के तौर पर काम करता है, इसलिए इसे शामिल करने से लंबे समय से चली आ रही एक संरचनात्मक कमी दूर होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रोजेक्ट को लागू करने, विभागों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर की प्लानिंग को उच्च-स्तरीय नीति समीक्षाओं में ठीक से शामिल किया जा सके।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली पुनर्गठित एपेक्स कमेटी में सभी कैबिनेट मंत्री, सभी 13 ज़िला विकास समितियों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, स्थायी समिति (MCD) के अध्यक्ष और प्रमुख विभागों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हैं। इन विभागों में वित्त, शहरी विकास, योजना, सामान्य प्रशासन, MCD, NDMC और दिल्ली जल बोर्ड शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष को भी नियमित सदस्य बनाया गया है, जबकि सचिव (राजस्व)-सह-मंडलायुक्त सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुराने पदों के नामों, जैसे कि पहले के दिल्ली विद्युत बोर्ड और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, को औपचारिक रूप से हटा दिया गया है।
DDC ढांचा निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने, स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच काम करने के अलग-अलग तरीकों (silos) को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर काम करता है। चुने हुए प्रतिनिधियों, नागरिक एजेंसियों और विभाग प्रमुखों को सक्रिय रूप से एक साथ लाकर, इस पुनर्गठित ढांचे का मकसद दिल्ली के हर ज़िले में नागरिक प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना, शिकायतों का तेज़ी से समाधान करना और बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ देना है।
