LG ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दी, आप सरकार की आलोचना की

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके काम के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी । एक विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली के एलजी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति न करके आप सरकार की लापरवाही की निंदा की , जिसके परिणामस्वरूप इमामों और मुतवल्लियों को वेतन नहीं मिल रहा है और बोर्ड निष्क्रिय हो गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "सीईओ ( दिल्ली वक्फ बोर्ड ) का पद 28 नवंबर, 2024 से खाली पड़ा है। हालांकि, सरकार ने एक महीने के बाद सीईओ ( दिल्ली वक्फ बोर्ड ) का अतिरिक्त प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार की इस लापरवाही के कारण बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कार्य जैसे इमामों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन जारी करना रुका हुआ है।" विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि इमामों /मुतवल्ली की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जो सीईओ ( दिल्ली वक्फ बोर्ड ) की अनुपस्थिति में वेतन न मिलने के कारण पीड़ित गरीब लोग हैं, दिल्ली एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। "हालांकि, नियुक्ति प्रभावी होने से पहले बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में प्रस्ताव को कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से मेरे विचार के लिए भेजा जाना चाहिए," विज्ञप्ति में कहा गया है।

"इसके अलावा, अब भी सरकार ने कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना, लापरवाही से प्रस्ताव भेजा है। संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार की जानी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि बोर्ड द्वारा सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को दो नामों का एक पैनल सुझाया जाएगा," इसमें आगे कहा गया है।

इससे पहले 30 दिसंबर को, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने वेतन जारी करने में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ( आप ) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था । एएनआई से बात करते हुए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों के वेतन जारी करने में देरी पर निराशा व्यक्त की । रशीदी ने कहा कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि वे लगातार सरकार के कई अधिकारियों और नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रशीदी ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका वेतन स्वीकृत नहीं किया गया तो इमाम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिल जाता। (एएनआई)