यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद HC के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, "अदालतों को सतर्क रहना चाहिए"

New Delhi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद कि हमले के कुछ कृत्य बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आते, कानूनी विशेषज्ञों ने यौन हिंसा से जुड़े मामलों में न्यायिक सावधानी और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया है।

जाने-माने आपराधिक वकील विकास पाहवा ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर चिंता जताई और चेतावनी दी, "यह पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को परेशान करने वाला संकेत देता है, जिससे इस बात पर संदेह पैदा होता है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए सजा मिलेगी।"

पाहवा ने कानूनी मिसाल कायम करने और कानून की व्याख्या को इस तरह से आकार देने में अदालतों, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो न्याय को बनाए रखे। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में उच्च जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है और न्यायाधीशों से निर्णय तैयार करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। पाहवा ने कहा, "ऐसी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास खत्म होने की संभावना है, खासकर ऐसे मामलों में जिनमें सहानुभूति और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ दृढ़ रुख की आवश्यकता होती है। पीड़ितों के अधिकारों और सम्मान को अनजाने में कम किए बिना न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।" पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने भी अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की।

आनंद ने कहा, "जबकि प्रवेश की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोप के बारे में सवाल उठा सकती है, यह कृत्य निस्संदेह बलात्कार के प्रयास के रूप में योग्य है। मैं यह समझने में विफल हूं कि इस तरह का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है, जो पूरी स्थिति को न्याय के उपहास में बदल देता है।" उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, "यह बहुत ही पीड़ादायक है कि हमें ऐसे मामलों पर बहस करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। हमारा रुख स्पष्ट होना चाहिए - हम इस तरह के जघन्य अपराधों को इस तरह से खारिज किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही करेंगे।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं है। इसके बजाय, न्यायालय ने इन कृत्यों को गंभीर यौन हमले के रूप में वर्गीकृत किया ।

17 मार्च को दिए गए अपने फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संशोधित करते हुए पिछले समन आदेश को संशोधित किया। प्रारंभ में, आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत मुकदमा चलाने के लिए बुलाया गया था । हालांकि, आरोपों को बदल दिया गया था, और आरोपी को अब आईपीसी की धारा 354 (बी) के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा - कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, और POCSO अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत - गंभीर यौन हमले के लिए । (एएनआई)