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बांग्लादेश सीमा पर 4 ICP की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

Gulabi Jagat
9 Dec 2025 9:57 PM IST
बांग्लादेश सीमा पर 4 ICP की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
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New Delhi: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रस्तावित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) की स्थिति की समीक्षा की है। भारत सरकार पश्चिम बंगाल के घोजाडांगा, फुलबाड़ी, हिली और महादीपुर में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) स्थापित करने पर काम कर रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के कारण इसमें देरी हो रही है। 2018 में स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और व्यापार को सुगम बनाना है।
नवंबर 2023 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार ने आवश्यक भुगतान भी कर दिया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और परियोजना पूरी होने के बाद आगे बढ़ने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल के सांसद जगन्नाथ सरकार को दिए एक लिखित उत्तर में, मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 21 नवंबर, 2023 को ही भूमि अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी थी, जिसके बाद केंद्र ने उसी वित्तीय वर्ष में आवश्यक धनराशि जारी कर दी। राय ने कहा कि केंद्र सरकार अब भूमि हस्तांतरण के लिए "लगातार प्रयास" कर रही है ताकि चार प्रमुख एकीकृत चेक पोस्टों पर काम शुरू हो सके।
उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि आईसीपी की स्थापना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता आकलन, अनुमोदन और निविदा शामिल है, जो सभी साइट-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
सरकार क्षेत्रीय विकास के लिए इन आईसीपी के महत्व को समझते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम कर रही है।
इससे पहले अगस्त में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा में से 1647.696 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। यह जानकारी भाजपा सांसदों शंभू शरण पटेल और नीरज शेखर के प्रश्नों के लिखित उत्तर में राज्यसभा को दी गई थी। गृह राज्य मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि केंद्र भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें इस मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकें और समीक्षाएं शामिल हैं।
भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। पड़ोसी देश के साथ सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से लगती है।
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