'लाला पैड' और फ़र्ज़ी इनवॉइस: ED ने बंगाल कोयला तस्करी सिंडिकेट में ₹159 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की

New Delhi , नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में ₹159.51 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त करने की घोषणा की। यह ताज़ा कार्रवाई अनूप माझी, उर्फ़ 'लाला' के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह को निशाना बनाती है, और इस मामले में ज़ब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य ₹482.22 करोड़ तक पहुँचा देती है। जाँच ​​में एक बेहद पेचीदा नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें नकली टैक्स इनवॉइस, WhatsApp-आधारित रिश्वतखोरी का सिस्टम, और जाने-माने राजनीतिक कंसल्टेंसी फ़र्मों तथा औद्योगिक समूहों के ज़रिए पैसों की कथित हेरा-फेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) शामिल है।

जाँच ​​से पता चला है कि अवैध खनन का काम अनूप माझी, जिसे 'लाला' के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियाँ जान-बूझकर अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदती पाई गईं, जिससे वे अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाने और उन्हें वैध दिखाने में मदद कर रही थीं।

ज़ब्त की गई संपत्तियों में कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फ़ंड जैसे चल वित्तीय साधनों में किए गए निवेश शामिल हैं। ये निवेश लाभार्थी संस्थाओं के नाम पर रखे गए थे, जिनमें श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्याम फ़ेरो अलॉयज़ लिमिटेड शामिल हैं; ये कंपनियाँ श्याम समूह का हिस्सा हैं, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण संजय अग्रवाल और बृज भूषण अग्रवाल के हाथों में है।

आगे की जाँच से यह साबित हो गया है कि यह गिरोह अवैध खनन और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी में लिप्त था। वे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से चोरी किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल की कई फ़ैक्टरियों तक पहुँचाते थे।

इस गिरोह के काम करने का एक मुख्य तरीका (modus operandi) 'लाला पैड' नामक एक अवैध परिवहन चालान प्रणाली का इस्तेमाल करना था। यह प्रणाली एक नकली टैक्स इनवॉइस की तरह काम करती थी, जिसे ऐसी संस्थाओं के नाम पर जारी किया जाता था जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस नकली परिवहन चालान के साथ, ट्रांसपोर्टर को ₹10 या ₹20 का एक नोट भी दिया जाता था।

ट्रांसपोर्टर अवैध कोयला ले जा रहे ट्रक, डंपर या टिपर की नंबर प्लेट के पास उस नोट को रखकर उसकी एक तस्वीर खींचता था, और फिर उस तस्वीर को कोयला गिरोह के ऑपरेटर को भेज देता था।

इसके बाद, ऑपरेटर उस तस्वीर को WhatsApp के ज़रिए उस रास्ते पर तैनात संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा देता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रक को रास्ते में कहीं रोका न जाए, और अगर उसे रोक भी लिया जाए, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए।

जाँच ​​में यह भी पता चला है कि अपराध से कमाए गए पैसों को नकद में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए एक गुप्त 'हवाला नेटवर्क' का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे औपचारिक बैंकिंग चैनलों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। लेन-देन को यूनिक आइडेंटिफ़ायर का इस्तेमाल करके प्रमाणित किया जाता था, जो आम तौर पर भेजने वाले और पाने वाले के बीच शेयर किए गए करेंसी नोट का सीरियल नंबर होता था।

इस ताज़ा अटैचमेंट के साथ, इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 482.22 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।